नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
मुंबई शेअर बाजारातील सेन्सेक्समधील सुचीबद्ध 30 कंपन्यांपैकी फक्त आठ कंपन्यांनी गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत किमान एकदा त्यांच्या वार्षिक अहवालांमध्ये राजकीय पक्षांना निवडणूक रोखे खरेदी किंवा इतर आर्थिक योगदानाचा खुलासा केला आहे. या कंपन्यांच्या वार्षिक अहवालांचा हवाला देत बिझनेस स्टँडर्डने अहवाल दिला आहे की सेन्सेक्समध्ये सूचीबद्ध असलेल्या या कंपन्यांनी गेल्या पाच वर्षांत 628 कोटी रुपये राजकीय पक्षांना देणग्या म्हणून दिले आहेत.
राजकीय योगदानाच्या बाबतीत, दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेलने सर्वाधिक 241 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. यानंतर टाटा स्टील 175 कोटी रुपये आणि लार्सन अँड टुब्रो 85 कोटीसह दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. एकमेव सेन्सेक्स-सूचीबद्ध कंपनी भारती एअरटेलने गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत सातत्याने दरवर्षी राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्या आहेत. कंपनीच्या वार्षिक अहवालानुसार, भारती एअरटेल आणि तिच्या सहाय्यक कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष 2019 ते 2023 दरम्यान निवडणूक रोखे किंवा निवडणूक ट्रस्टद्वारे राजकीय पक्षांना 241 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे.
अहवालानुसार, भारती एअरटेलने आपल्या 2022-23 च्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की कायद्याच्या कलम 182 अंतर्गत, 2022-23 या आर्थिक वर्षात राजकीय देणग्या आणि इतर खर्चाच्या बाबींच्या अंतर्गत अनुक्रमे 102.5 कोटी आणि 30 कोटी रुपये दिले आहे. भारती एअरटेलने आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये राजकीय पक्षांना सर्वाधिक 102.5 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. या कंपनीच्या विपरीत, बिझनेस स्टँडर्डच्या निर्देशांकातील इतर कंपन्यांनी त्यांच्या वार्षिक अहवालांमध्ये इलेक्टोरल बाँड्स किंवा राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्या क्वचितच उघड केल्या आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की लार्सन अँड टुब्रो आणि टेक महिंद्रा यांनी गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या वार्षिक अहवालांमध्ये दोनदा राजकीय पक्षांना देणगी दिल्याचा उल्लेख केला आहे. लार्सन अँड टुब्रोने आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 35 कोटी आणि 2020 मध्ये 50 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. त्याचप्रमाणे महिंद्रा अँड महिंद्राने आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये न्यू डेमोक्रॅटिक इलेक्टोरल ट्रस्टला 1.02 कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये 23 कोटी रुपयांचे योगदान दिले होते. त्यानंतरच्या वर्षांत या दोन कंपन्यांनी निवडणूक रोखे खरेदी केल्याचा किंवा राजकीय पक्षांना अन्य कोणत्याही प्रकारे देणग्या दिल्याचा उल्लेख नाही.
आर्थिक वर्ष 2020 च्या वार्षिक अहवालात, लार्सन अँड टुब्रोने नमूद केले होते, ‘कंपनीने 50 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी करून ते राजकीय पक्षांना दिले आहेत.’ विशेष बाब म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या डेटाबेसमध्ये गेल्या 5 वर्षांपासून निवडणूक रोख्यांच्या कॉर्पोरेट खरेदीदारांमध्ये लार्सन अँड टुब्रोचे नाव नाही.
टाटा स्टीलने 2018-2019 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालात इलेक्टोरल ट्रस्टला 175 कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचे वृत्तपत्राने नोंदवले आहे. नंतरच्या काळात कंपनीने राजकीय पक्षांना देणगी दिल्याचा उल्लेख नाही. तथापि, निवडणूक आयोगाच्या डेटाबेसमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीदारांमध्ये टाटा स्टीलचेही नाव नाही.
याशिवाय, सूचकांकमधील इतर कंपन्यांनी गेल्या 5 आर्थिक वर्षांत केवळ एकदाच राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्याचा खुलासा केला आहे. अल्ट्राटेक सिमेंटने आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 23 कोटी रुपये, बजाज फायनान्सने 2020 मध्ये 20 कोटी रुपये, मारुती सुझुकीने 2023 मध्ये 20 कोटी रुपये आणि टेक महिंद्राने आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये 15 कोटी रुपयांची घोषणा त्यांच्या वार्षिक अहवालात केली आहे.
उल्लेखनीय आहे की निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, सन फार्मास्युटिकल्सने आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 31.5 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते, परंतु गेल्या 5 वर्षांच्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालात या किंवा इतर कोणत्याही देणगीचा उल्लेख नाही. हे केवळ खर्च म्हणून वर्णन केले आहे. दुसरीकडे, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स आणि टेक महिंद्राने आपल्या वार्षिक अहवालांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देत नाहीत.