चंदीगड/दै.मू.वृत्तसेवा
लोकसभा निवडणुकीचे तीन टप्पे पुर्ण झालेत. भाजपने 400 पारचा नारा दिला आहे. अशा वेळी लोकसभा निवडणूक ऐन रंगात असताना हरियाणात भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. हरियाणातील भाजप सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या तीन अपक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यामुळे हरियाणातील नायब सिंह सरकार बहुमत गमावले असून मुख्यमंत्री नायब सिंह यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी कांग्रेस पार्टीने केली आहे. शिवाय राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी ही केली आहे.
हरियाणातील 3 आमदारांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे जाहीर केले. धक्कादायक म्हणजे हे सर्व अशा वेळी झाले आहे जेव्हा राज्यातील नेतृत्वात बदल होऊन फक्त 2 महिने झाले. राज्यातील नायब सैनी सरकारचा पुंडरीचे आमदार रणधीर गोलन, नीलोखेडीचे आमदार धर्मपाल गोंदर, चरखी दादरीचे आमदार सोमवीर सांगवान यांनी पाठिंबा काढून घेतला आहे.
रोहतक येथे या तिघा आमदारांनी काँग्रेसचे प्रदेश प्रमुख उदयभान यांच्या उपस्थितीत भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे सांगितले. राज्यातील ४ अपक्ष आमदारांनी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा प्रचार करणार असल्याचे जाहीर केले होते. राज्यातील आणखी एक आमदार राकेश दौलदाबाद यांनी देखील काँग्रेससाठी प्रचार करणार असल्याची घोषणा केली आहे. ते दौलदाबाद गुरुग्रामच्या बादशाहपूरचे आमदार आहेत. राकेश यांनी 2019 मध्ये भाजपच्या मनीष यादव यांचा पराभव केला होता
नायब सैनी सरकारने आवाजी विश्वासदर्शक प्रस्ताव जिंकला होता. 2019 च्या निवडणुकीत 90० सदस्य असलेल्या विधानसभेत भाजपने 40 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसने 31 तर 10 जागांवर जेजेपीने विजय मिळवला होता. 7 जागांवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाले होते. एक जागा हरियाणा लोकहित पार्टीतर एक जागा इनेलोला मिळाली होती. सध्या विधानसभेत 2 जागा रिक्त आहेत. यात करनाल आणि रानिया मतदारसंघांचा समावेश आहे. अशा स्थितीत विधानसभेतील सध्याची सदस्य संख्या 88 इतकी आहे.
हरियाणात लोकसभा निवडणकीसाठी सहाव्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. राज्यात भाजप 10, काँग्रेस 9 आणि आम आदमी पक्ष 1 जागेवर निवडणूक लढवत आहे. विशेष म्हणजे सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील 7 पैकी 4 अपक्ष आमदारांना काँग्रेसचा प्रकार करणार असल्याचे याआधीच जाहीर केले आहे.
राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी 46 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. मात्र सध्या विधानसभेच्या दोन जागा रिक्त असल्याने बहुमतासाठी 45 आमदारांची गरज आहे. नंबरगेमचा विचार करता राज्यातील भाजप सरकार अल्पमतात आल्याचे दिसते. भाजपकडे 40 आमदार आहेत. त्यांना 2 अपक्ष आणि हरियाणा लोकहित पार्टी च्या एका आमदाराचा पाठिंबा आहे. सध्या सैनी सरकारसोबत 43 आमदार आहेत. विरोधकांकडे नजर टाकली तर काँग्रेसकडे 30, आज सोबत आलेले 3 अपक्ष आमदार असे 33 ३चे बळ आहे. जेजेपीकडे 10 आमदार आहेत. एक आमदार आयएनएलडी पीकेचा आहे. या शिवाय आणखी एक अपक्ष आमदार आहे. राज्यातील या घडामोडींवर भूपिंदर सिंह हुड्डा यांनी सैनी सरकार अल्पमतात आल्याचे म्हटले आहे.
नायब सिंह यांचे सरकार अल्पमतात असले तरी तांत्रिकदृष्या ते सुरक्षित मानले जात आहे. जोपर्यंत सरकार विरोधात अविश्वास ठराव विधानसभेत सहमत होत नाही तोपर्यंत ते सुरक्षित आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षाला विधानसभेत अविश्वास ठराव मांडावा लागेल. मात्र काँग्रेसने मार्च महिन्यातच अविश्वास ठराव आणला होता. त्यामुळे आता काँग्रेसला तांत्रिकदृष्ट्या हा ठराव आणता येणार नाही. अविश्वास ठराव मांडल्यानंतर कमीत कमी 180 दिवसांचे अंतर गरजेचे असते. त्यामुळे पुढचे सहा महिने हा अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. त्यामुळे सप्टेबर महिन्यात हा अविश्वास ठराव आणता येईल.