पिंपरी/दै.मू.वृत्तसेवा
भांडवलदारांना पूरक ठरतील असे कामगार कायदे करुन कामगारांचे न्याय हक्क डावलले जात असल्याचा असा आरोप कामगार संघटनांकडून होत आला आहे. आता लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान देखिल असाच आरोप कामगार नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. कामगार हा शब्दच कायमचा नष्ट होणार आहे. कामगारांचा संप करण्याचा अधिकारदेखील काढून घेण्यात आल्याचा आरोप कामगार नेत्यांनी केला आहे.
मावळ लोकसभेचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार संजोग वाघेरे यांच्या प्रचारार्थ रविवारी कामगार मेळावा पार पडला. आमदार सचिन अहिर, कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास कदम, सीआयटीयूचे पुणे जिल्हाध्यक्ष कॉ. अजित अभ्यंकर, अखिल भारतीय कामगार सेनेचे डॉ. रघुनाथ कुचिक, किरण मोघे, श्रमिक एकता महासंघाचे दिलीप पवार, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघाचे किशोर ढोकळे यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी केंद्र सरकार कामगार विरोधी आहे. कामगार हिताच्या कायद्याची मोडतोड केली जात आहे. कायदे मालकधार्जिणे केले जात आहेत. कामगार हा शब्दच कायमचा नष्ट होणार आहे. कामगारांचा संप करण्याचा अधिकारदेखील काढून घेण्यात आल्याचा आरोप कामगार नेत्यांनी केला.
लोकसभेची निवडणूक सर्वांच्या जीवनाशी संबंधित आहे. कामगारांच्या प्रश्नांबाबत, वाढत्या बेरोजगारीबाबत चर्चा होत नाही. सरकारी पदांची भरती केली जात नाही. नोकऱ्यांचे खासगीकरण सुरू आहे. राज्यातील उद्योग बाहेर जात आहेत. त्यावर कोणी काही बोलत नसल्याचे आमदार अहिर म्हणाले.
कैलास कदम म्हणाले, की कामगार कायद्यांची मोडतोड केली जात आहे. कायम कामगार हा शब्द कायमचाच नष्ट होणार आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने कामगार क्षेत्रावर घाव घातला आहे. त्या सरकारला उलथवून टाकायचे असेल तर महाविकास आघाडीच्या पाठीशी उभे रहावे. असे आवाहन त्यांनी केले.
धनशक्ती विरुद्ध जनशक्तीची ही लढाई आहे. शेतकरी, कामगार आणि सर्व जाती धर्माचा घटक एकत्र आलेला आहे. कामगारांची, शेतकऱ्यांची प्रगती झाली का, नवीन उद्योगधंदे आले का, जे आहेत ते टिकलेत का, कामगार काय करू शकतो, हे यापूर्वी देशाला, आणि भांडवलदारांना दाखवले आहे. कामगारांची ताकद फार मोठी आहे. कामगार क्रांती आणू शकतो, असे वाघेरे म्हणाले.
माहित असावे कि सप्टेंबर 2020 मध्ये जुणे कामगार कायद्यात बदल करून चार कामगार कायदे बनविण्यात आले. कोणत्याही संस्थेत कामगाराला 8 तासांपेक्षा जास्त वेळ कामास ठेवून घेता येणार नाही. 8 तासांपेक्षा जास्त काम करून घ्यावयाचे असल्यास त्याबदल्यात ओव्हरटाईमच्या कामाचा अतिरिक्त पगार देण्याची सोय करावी, अशी सूचना कामगार कायद्यात करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, कामाच्या तासांमध्ये वाढ करण्याचा अधिकार कंपनीकडे आहे. कंपनी कामाचे तास 8 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढवू शकेल. पण त्यासाठी त्यांना कर्मचाऱ्यांचे कामाचे दिवस कमी करावे लागू शकतात. म्हणजेच चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुटी अशी स्थितीही असू शकेल.
नव्या कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना ठराविक मुदतीसाठी म्हणजेच गरजेनुसार एक-दोन किंवा पाच वर्षांसाठी कामावर ठेवलं जाऊ शकतं. ही पद्धत आगामी काळात अधिकृत मानली जाईल. ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्रसरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नोकर कपात करतानाही तशी गरज नाही.
आपल्या मागण्यांसाठी संप आणि बंद पुकारण्याचा हक्क कर्मचाऱ्यांना आहे. नव्या कायद्यानुसार, कोणताही कर्मचारी अथवा कर्मचारी संघटना कंपनीला नोटीस न देता संपावर जाऊ शकणार नाही. कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना साठ दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत 30 ते 45 दिवसांची होती, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणावर टीकाही करण्यात येत आहे.