नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
सध्या देशभरात सार्वत्रित निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयात ‘नोटा’संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ‘नोटा’पेक्षा कमी मते मिळणाऱ्या उमेदवारांवर पाच वर्षांसाठी सर्व निवडणुका लढवण्यावर बंदी घालावी, असा नियम करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच अन्य उमेदवारांच्या तुलनेत ‘नोटा’ पर्यायाद्वारे जास्त मतदान झाले तर निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी किंवा फेरमतदान घेण्यासाठी नियम तयार करण्याची मागणी देखिल या याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने यावर निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे.
लेखक शिव खेरा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायचा असल्याचे सांगून सुरुवातीला खंडपीठाने ही याचिका विचारात घेण्यास टाळाटाळ केली. मात्र, नंतर ‘आम्ही नोटीस जारी करू. हा मुद्दा निवडणूक प्रक्रियेबाबतही आहे. बघूया निवडणूक आयोग काय म्हणतो ते,’ असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
काही उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्याने आणि काहींनी आपली नावे मागे घेतल्याने मतदानापूर्वीच गुजरातमधील सुरतमध्ये घडलेल्या घडामोडी पाहता या याचिकेला महत्त्व असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकरनारायणन यांनी खेरा यांची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले. गोपाल शंकरनारायण यांनी सुरतमधील निकालाचा उल्लेख केला. सुरतमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवार व पर्यायी उमेदवार अशा दोघांचेही उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवले गेले तर इतर ८ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे सुरतमधील भाजपचे उमेदवार निवडणुकीविना विजयी झाले. इथे मतदान झाले असते तर मतदारांना भाजप उमेदवाराला वा नोटाला मत देता आले असते. पण, इथे मतदान झाले नाही. मतदारांना नोटाचा पर्याय स्वीकारण्याची संधी मिळायला हवी होती, ‘नोटा’ हा काल्पनिक उमेदवार मानला गेला पाहिजे व त्यासाठीही नियम तयार केले पाहिजेत, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013 मधील एका निकालानुसार, मतदारांना निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला निवडून न देण्याची आपली भूमिका व्यक्त करण्यासाठी नोटाचा पर्याय देण्यात आला आहे.