मुंबई/दै.मू.वृत्तसेवा
25 हजार कोटी रूपयांच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक शाखेनं विशेष न्यायाधीशांकडे क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. त्यात बँकेत कोणतेही चुकीचे झालेले नाही. त्यातून बँकेचं कोणतेही नुकसान झालं नाही, असं म्हटलं होतं. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सुनेत्रा पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र आता या प्रकरणी मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांनी या घोटाळ्याचा एसआयटीमार्फत तपास करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळे अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
न्या.रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे दुसऱ्या खंडपीठासमोर यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. शिखर बँक 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना कर्ज दिले होते. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती. बँकेचे संचालक असलेल्या अजित पवार यांच्यासह अन्य 70 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. बँकेने साखर कारखान्यांना कर्जवाटप करताना बँकिंगसह आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केलं. तसेच कमी व्याजदरात कर्जवाटप करून मालमत्ता कवडीमोल दरात विकली, असा उल्लेख आरोपपत्रात करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 2019 मध्ये याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, ईडीने क्लीन चीट दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने देखील अजित पवार यांच्यासह सुनेत्रा पवार यांना दिलासा दिला. मात्र, आता या प्रकरणाचा तपास एसआयटी मार्फत व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
25 हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. हा अहवाल विशेष सत्र न्या. राहुल रोकडे यांचापुढे सादर करण्यात आला. या क्लोजर रिपोर्टमुळे अजित पवार यांना क्लिन चिट मिळणार आहे. मात्र या प्रकरणाचा तपास एसआयटी मार्फत करण्यात यावा तसेच माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली त्यावर देखरेख ठेवण्यात यावी अशी मागणी करत सुरेंद्र अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकिल सतीश तळेकर यांच्या मार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
ही याचिका मंगळवारी न्या.रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली मात्र न्यायालयाने त्यावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार देत अन्य खंडपीठासमोर याचिका दाखल करण्यास याचिकाकर्त्यांना सांगितले. त्यामुळे लवकरच दुसऱ्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.