नाशिक/दै.मू.वृत्तसेवा
देशांतर्गत कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी डिसेंबरमध्ये लागू केलेली निर्यातबंदी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 31 मार्चनंतरही अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू झाल्यामुळे 31 मार्चनंतर निर्यात खुली होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. आता ती मावळल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
देशांतर्गत बाजारांत कांद्याची उपलब्धता कायम राहावी आणि दर नियंत्रणात राहावेत, यासाठी केंद्र सरकारने आठ डिसेंबर 2023 रोजी अधिसूचना काढून 31 मार्च 2024 पर्यंत निर्यातबंदी लागू केली होती. निर्यातीवरील हे निर्बंध 31 मार्चनंतरही पुढील निर्णय होईपर्यंत कायम राहणार असल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार विभागाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. या निर्णयामुळे चार महिन्यांनंतरही निर्यात खुली होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
डिसेंबरमध्ये निर्यातबंदी लागू झाल्यानंतर साडेतीन हजारांवर असलेले कांद्याचे दर दुसऱ्याच दिवशी निम्मे कोसळले होते. तेव्हापासून आजतागायत सरासरी दर 1800 ते 1200 रुपयांच्या दरम्यान राहिले आहेत. शनिवारी लासलगाव बाजार समितीत सात हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची आवक झाली. त्यास सरासरी 1380 रुपये भाव मिळाल्याचे बाजार समितीने सांगितले.
कांद्यावरील निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याने दरात सुधारणा होणार नाही. ते आणखी घसरतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. ’गेल्या सहा महिन्यांत कांदा उत्पादकांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. भविष्यात यापेक्षा वेगळी स्थिती नसेल. केंद्र सरकारने कुठल्याही अटी-शर्तीशिवाय निर्यात खुली करावी, अशी मागणी कांदा उत्पादकांसह संघटनांकडून होत आहे. कांदा निर्यातीविषयी केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारकच राहिले आहेत. निर्यात शुल्कचा निर्णय घेण्यात आल्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आता पुढील निर्णय होईपर्यंत निर्यात बंदी कायम ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेली ही चौथी निर्यात बंदी म्हणावी लागेल. निर्यात खुली न केल्यास लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक भागात सत्ताधाऱ्यांना मतदानातून याचे उत्तर दिले जाईल. नाशिकसह, पुणे, अहमदनगर, सोलापूरसह छत्रपती संभाजीनगर अशा एकूण 24 जिल्ह्यांत कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. राज्यातील कांदा उत्पादक कुटुंबातील मतदाराची संख्या सुमारे एक कोटी आहे. लोकसभेच्या 15 ते 18 जागांवर ते परिणाम करू शकतात असे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले आहेत.