नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा वास्तविक विकासदर 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत 2024-25 साठी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केला होता. तसेच जानेवरीमध्ये आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी भारतातील वास्तविक जीडीपी वाढ यंदा 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र यास धक्का लागला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या ट्रे़ड अँड डेव्हलपमेंट शाखेनं भारताचा जीडीपी दर 6.5 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी जारी केलेल्या ताज्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादकांनी त्यांची पुरवठा यंत्रणा भारतातही उभी केल्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक बदलांमध्ये दिसत असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. 2024-25 या वर्षासाठी भारताचा जीडीपी दर 6.5 टक्के राहील, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्राच्या ट्रे़ड अँड डेव्हलपमेंट (यूएनसीटीएसी) शाखेनं वर्तवला आहे.
मंगळवारी या शाखेकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेसंदर्भात विश्लेषण देतानाच त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार 2023 मध्ये भारताचा विकासदर 6.7 टक्के इतका होता. 2024 मध्ये हा दर 6.5 टक्के इतका असेल. जगभरातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी भारतीय अर्थव्यवस्था एक असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
2023 मध्ये देशांतर्गत गुंतवणूक, सेवा क्षेत्रात आलेली तेजी आणि त्यासाठी स्थानिक पातळीवरच आलेली मोठ्या प्रमाणातील मागणी या गोष्टींमुळे आर्थिक विकासाचा दर 6.7 टक्क्यांवर राहिला. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात आपली उत्पादन यंत्रणा आणि पुरवठा व्यवस्था उभी केल्यामुळे त्याचाही देशाच्या आर्थिक विकासाला फायदा होत असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. गेल्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्राकडून तयार करण्यात आलेला हा अहवाल जाहीर करण्यात आला. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिती आणि भारतीय अर्थव्यवस्था पाहाता आरबीआय येत्या काळात व्याजदर जैसे थेच ठेवण्याची शक्यता अधिक असल्याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.