पाटणा/दै.मू.वृत्तसेवा
बिहारमध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान सुरू असताना आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यांनी मुस्लीमांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे असा एल्गार करत विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. माध्यमांनी त्यांच्या विधानाचा बराच विपर्यास केला. आता लालूंनी याबाबत स्पष्टीकरण देत आरक्षण हे धर्माच्या आधारावर मिळत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. आरक्षण हे धर्माच्या आधारावर नसून सामाजिक आधारावर आहे, असे लालू प्रसाद यादव यांनी म्हटले आहे. मात्र यानंतरही मुस्लिमांना धर्माच्या आधारे आरक्षण दिलं जात असल्याचा ढोल बडवला जात आहे. मुस्लिमांना जे आरक्षण मिळत आहे ते धर्माच्या नावावर मिळत नसून सामाजिक आधारावर मिळत आहे.
माध्यमांशी बोलताना त्यांनी धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्यास स्पष्ट नकार दिला. ते म्हणाले की माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राज्यघटनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली होती. या लोकांना हेच हवे आहे. निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यानंतर इंडिया आघाडी विजयी होणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत, असा दावा आरजेडी सुप्रिमोने केला. पंतप्रधान मोदींच्या 400 चा आकडा पार केल्याच्या दाव्यावर लालू यादव म्हणाले कि त्यांना 200 जागाही जिंकता येणार नाहीत. भाजपवर हल्लाबोल करताना लालू म्हणाले की त्यांना दलित आणि मागासलेल्या लोकांचे आरक्षण संपवायचे आहे.
माहित असावे कि केंद्र आणि राज्य पातळीवर मुस्लिमांमधील अनेक जातींना ओबीसी आरक्षण दिले जाते. एका रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत 36 मुस्लीम जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे. संविधानाच्या कलम 16(4) मध्ये ही तरतूद आहे. जर सरकारला एखादा वर्ग मागास आहे असं वाटत असेल तर त्यांना नोकऱ्यांमध्ये योग्य ते आरक्षण देऊ शकते. केंद्राच्या ओबीसी यादीत कॅटेगिरी 1, 2 ए मध्ये मुस्लिमांच्या 36 जातींचा समावेश आहे. परंतु ज्या कुटुंबाची वार्षिक कमाई 8 लाखाहून अधिक आहे, त्यांना क्रिमीलेअर मानलं जात असून आरक्षण मिळत नाही. भलेही त्यांची जात मागासवर्गीय प्रवर्गात येत असेल
मुस्लीम सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत असं अनेक सरकारी रिपोर्ट आहेत. 2006 च्या सच्चर कमिटीच्या रिपोर्टनुसार, मुस्लीम समाज ओबीसीहून अधिक मागासवर्गीय आहे. ओबीसी आणि अनु.जातींना जो आरक्षणाचा लाभ मिळतो तो मुस्लिमांना नाही असं कमिटीनं रिपोर्ट दिला होता. त्याआधी मंडल आयोगाने 82 समाज घटकांची नोंद केली होती त्यात मागासवर्गीय मुस्लिमही होता. 2009 मध्ये रंगनाथ मिश्रा कमिटीनं मुस्लिमांना 15 टक्के आरक्षण देण्याची त्यांची शिफारस होती. त्यातील 10 टक्के मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्यांकांना 5 टक्के आरक्षण द्यावे हे म्हटलं होते.
सध्या अनेक राज्यांत मुस्लिमांना ओबीसीतून आरक्षण दिले जाते. केरळमध्ये ओबीसींना 30 टक्के आरक्षण आहे. त्यातील काही कोटा मुस्लिमांचाही आहे. याठिकाणी मुस्लिमांना नोकरीत 8 आणि उच्च शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण मिळते. तामिळनाडूतही मागासवर्गीय मुस्लिमांना 3.5 टक्के आरक्षण आहे. बिहारमध्येही काही मुस्लीम जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे. कर्नाटकात सर्व मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. कर्नाटकात ओबीसींना 32 टक्के आरक्षण असून त्यात 4 टक्के आरक्षण सर्व मुस्लिमांना आहे.
आंध्र प्रदेशने मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोर्टाने रोखले. याठिकाणी मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु दोन वेळा कोर्टाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला. इथं मागासवर्गीय आयोगाने सर्व मुस्लिमांना मागास ठरवलं होते. कोर्टाने आरक्षण देण्याआधी सरकारने कुठलाही सर्व्हे केला नसल्याचं म्हटलं होते. सध्या हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असून त्यावर निर्णय बाकी आहे. आंध्र प्रदेशात एनडीएचा सहकारी पक्ष असलेल्या टीडीपीने मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिले आहे.
संविधानात सगळ्यांना समान अधिकार आहे. धर्माच्या आधारे आरक्षणाची तरतूद नाही. जर कुठलाही प्रवर्ग मागास असेल तर त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण दिले जाऊ शकते. मुस्लिमांच्या जातीचा वेगळा कुठलाही डेटा नाही. जर कुणी धर्मांतर केले असेल तर त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळावा की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे.