नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
एप्रिल महिन्यात आलेल्या एक नामांकित संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांसाठी राम मंदिर, हिंदुत्व आणि भ्रष्टाचार या भावनिक मुद्द्यांपेक्षा महागाई आणि बेरोजगारी हे दोन मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचं समोर आलं आहे. आता याचीच प्रचिती सांख्यिकी विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. मागील तीन वर्षात कुटुंबांकडून केल्या जाणाऱ्या घरगुती बचतीत तब्बल नऊ लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीतून हे समोर आले आहे.
किमती वाढल्याने घरखर्चाचे गणित भागत नसल्याने कुटुंबांकडून केल्या जात असलेल्या बचतीवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. वार्षिक आधारावर विचार केला असता गेल्या पाच वर्षात कुटुंबांच्या घरगुती बचतीचा हा नीच्चांक ठरला. 2020-21 मध्ये कुटुंबांच्या बचतीने 23.29 लाख कोटींचा उच्चांक गाठला होता. मात्र आता बचतीत सातत्याने घट होत आहे. लोकांचे उत्पन्न वाढले पण, खर्चाचे नवे मार्गही खुले झाले आहेत. त्यामुळे लोकांच्या खिशात पैसा राहत नाही, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजाही तीन वर्षात वाढला आहे. 2022-23 या वर्षात कुटुंबांवरील बँकांचे कर्ज 11.88 लाख कोटी इतके झाले. 2020-21 या वर्षात त्यांच्यावरील बँकांचे कर्ज 6.05 लाख कोटी इतके होते. महागाई वाढल्याने रोजचा घरखर्च आणि इतर बिले भागवण्यासाठी अनेक कुटुंबांना उसनवारीचा मार्ग पत्करावा लागला आहे.2022-23 या वर्षात उसनवारी तब्बल 73 टक्क्यांनी वाढली. 2021-22 या वर्षात उसनवारीची टक्केवारी 9 लाख कोटी होती. हीच देणी 15.6 लाख कोटींवर गेली आहेत.
फार पूर्वीपासून भारत हा बचतकर्त्यांचा देश म्हणून ओळखला जातो. भविष्यकालीन सुरक्षेसाठी भारतीय उत्पन्नाचा मोठा भाग बचत करतात. प्रसंगी पोटाला चिमटा काढूनही भारतीय बचतीला प्राधान्य देत आले आहेत. मात्र घटते उत्पन्न, वाढती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे तसेच अन्य कारणांमुळे भारतीय लोक बचत करण्यात असमर्थ दिसून येत आहेत.
गेल्या वर्षी एसबीआयने आपल्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटले होते कि लोकांच्या बचतीचा मोठा हिस्सा महागाईशी लढण्यासाठी खर्च झाला आहे, त्यासोबतच त्यांच्या कर्जाचा बोजाही दुप्पट झाला आहे. उच्च महागाई दरामुळे लोक आपली बचत गमावत आहेत आणि कर्जाचा बोजा वाढत आहे. एसबीआय रिसर्चने एका अहवालात माहिती दिली आहे की आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये लोकांची बचत जीडीपीच्या जवळपास पाच टक्क्यांवर आली आहे, जी पूर्वी सुमारे 10 टक्के होती. म्हणजे एक प्रकारे हे सर्व वाढत्या महागाईमुळे झालं आहे.