मुंबई/दै.मू.वृत्तसेवा
राज्यातील यूती सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णय घेतला. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली असून मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहीत याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसंच सर्व प्रतिवाद्यांनी 4 आठवड्यांत न्यायालयात उत्तर सादर करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा हा मनमानी आणि घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी भाऊसाहेब पवार यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि जस्टिस आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन सरकारला उपरोक्त आदेश दिले.
आगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षण दिल्याचा आरोप जनहीत याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण समाजातील एकता, शिक्षण, रोजगाराच्या समान संधी विरोधात असल्याचं याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी म्हटलंय आहे. त्यांनी याचिकेमध्ये दावा केला की, 26 जानेवारी 2024 रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे यांना कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे. त्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे. त्यांना शैक्षणिक सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून संबोधलं आहे. हे कायदेशीर नसून राज्यघटनेतील कलम 21 मधील समानतेच्या अधिकारचं उल्लंघन आहे. तसंच कलम 14 नुसार जाती-धर्मावरून भेदभाव करणे कायद्यानं गुन्हा आहे, असा दावा पवार यांनी याचिकेत केला आहे.
तत्पूर्वी, या प्रकरणी वकील गुणरत्न सदावर्ते, जयश्री पाटील, राजाराम पाटील, मंगेश ससाणे, बाळासाहेब सराटे यांनीही स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. याशिवाय, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षणाची शिफारस करणाऱे निवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला, त्यांच्यासह आयोगातील सर्व सदस्यांच्या नियुक्त्यांना आव्हान दिले आहे. या याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासह अन्य वेगवेगळ्या खंडपीठांसमोरही सूचीबद्ध असल्याची बाब राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आली. तसेच, सगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याच्या मागणीसाठी विनंती अर्ज करणार असल्याचे राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर, असा अर्ज करण्यात आल्यास त्यावर योग्य तो निर्णय दिला जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.