नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
प्रत्येक कागदी पावती मोजणीसाठी नाही. त्यांचा आकारही लहान असून त्या चिकट असल्याने एका व्हीव्हीपॅट यंत्रामधील कागदी पावत्या मोजण्यासाठी पाच तास लागतात, अशी माहिती आयोगाने दिली. यांनतर सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट पावत्यांच्या पडताळणीबाबतचा निकाल राखून ठेवला. निवडणूक प्रक्रियेचं पावित्र्य राखा, असं म्हणत जस्टिस संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला फटकारलं आहे. तसंच ईव्हिएम सह व्हिव्हिपॅटची तपशीलवार माहिती द्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
ईव्हीएमवरून केलेल्या मतदारांचं क्रॉस व्हेरिकेशन व्हीव्हीपीएटीच्या स्लिपवरून करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली. यावेळी व्हिव्हिपॅट ही एक स्वतंत्र मत पडताणळी प्रणाली आहे. जी मतदाराला त्याचे मत बरोबर टाकले आहे की नाही याची माहिती देते. असा युक्तीवाद करताना याचिकाकर्त्याचे वकील निजाम पाशा म्हणाले, ‘मतदान केल्यानंतर मतदाराला व्हिव्हिपॅट स्लिप मिळाली पाहिजे.’ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स तर्फे बाजू मांडणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण म्हणाले की व्हिव्हिपॅट मशीनची काच, जी सध्या काळी आहे, ती पारदर्शक असावी. मतदाराला मतदान केल्यानंतर व्हीव्हीपीएटी स्लिप बॉक्समध्ये जाताना दिसेल यासाठी प्रकाश बराच काळ चालू असावा.
भूषण म्हणाले कि केरळच्या कासरगोडमध्ये घेण्यात आलेल्या मॉक पोलमध्ये भाजपाच्या बाजूने अतिरिक्त चार मते पडली आहेत, असा आरोप केरळमधील सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी आणि युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यांनी केला. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारही केली.
केरळच्या कासरगोडमध्ये एक मॉक पोल झाला. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये भाजपाला अतिरिक्त चार मत नोंदवत आहेत, असे भूषण म्हणाले. न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसंच, हा अहवाल खोटा असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. अहवालाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या समस्येकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे. तसंच जस्टिस दत्ता म्हणाले, ही निवडणूक प्रक्रिया आहे. त्यात पावित्र्य असायला हवे. जे अपेक्षित आहे ते होत नाही, अशी कोणालाच भीती वाटू नये.
मशीन्स आणि त्यांच्या व्हिव्हिपॅट युनिट्सच्या कार्याबद्दल प्रश्नांची उत्तरे देताना आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने जस्टिस संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की मतदान युनिटमध्ये बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपीएटी युनिट असते, जे मुळात प्रिंटर असते. मतदानाच्या सात दिवस आधी उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत व्हिव्हिपॅट मशीनच्या पाच एमबी फ्लॅश मेमरीवर चिन्हांच्या प्रतिमा अपलोड केल्या जातात. त्यात फक्त पक्षाची चिन्हे चिकटवलेली बटणे असतात. जेव्हा एखादं बटण दाबलं जातं, तेव्हा युनिट कंट्रोल युनिटला संदेश पाठवतं, जे व्हिव्हिपॅट युनिटला अलर्ट करतं. जे यामधून दाबलेल्या बटणाशी जुळणारे चिन्ह छापते, अशं अधिकाऱ्याने सांगितलं.
खंडपीठाने आयोगाला व्हीव्हीपीएटी मशीनचं कार्य कसं चालतं, उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या सहभागाचा टप्पा आणि कोणतीही छेडछाड होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. तसेच खंडपीठाने व्हीव्हीपॅटच्या सर्व कागदी पावत्यांची मोजणी करता येऊ शकेल का, असाही प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर, प्रत्येक कागदी पावती मोजणीसाठी नाही. त्यांचा आकारही लहान असून त्या चिकट असल्याने एका व्हीव्हीपॅट यंत्रामधील कागदी पावत्या मोजण्यासाठी पाच तास लागतात, अशी माहिती आयोगाने दिली. यांनतर सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट पावत्यांच्या पडताळणीबाबतचा निकाल राखून ठेवला.