पुणे/दै.मू.वृत्तसेवा
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशासाठी राबवली जात असलेली ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया तात्पुरती बंद केली आहे. आरटीई प्रवेशाच्या पोर्टलावर याबाबतची सूचनाही प्रसिध्द केली आहे. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज करण्याची ऑनलाईन लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केली असल्याचे पोर्टलवर नमूद करण्यात आले आहे. आता ही प्रवेशप्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबविण्यात येणार असून, पालकांना त्याची प्रतीक्षा लागली आहे.
राज्य सरकारने 9 फेब्रुवारी रोजी ‘आरटीई’नुसार प्रवेशप्रक्रियेत बदलांची अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अर्ज भरण्याच्या ऑनलाइन लिंक तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्याचे ‘आरटीई’च्या संकेतस्थळावर नमूद केले आहे.
शालेय शिक्षण विभाग दरवर्षी या जागांसाठी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबवते. परंतु फेब्रुवारीच्या प्रारंभी सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार यंदा खासगी शाळांसह सरकारी, अनुदानित शाळांचीही नोंदणी करून घेण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील 76 हजार 53 शाळांमधील आठ लाख 86 हजार 411 राखीव जागांसाठी आतापर्यंत 69 हजार 361 पालकांनी अर्ज केले आहेत. दरवर्षी प्रवेश प्रक्रियेत तीन ते साडे तीन लाख अर्ज केले जातात.
मात्र, या वर्षी केवळ शासकीय शाळा प्रवेशासाठी उपलब्ध करून दिल्याने पालकांनी आरटीई प्रवेशाकडे पाठ फिरवल्याचे पाहायला मिळाले. शासनाने स्वीकारलेल्या चूकीच्या धोरणाचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार असल्याने न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने शिक्षण विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 9 फेब्रुवारी 2024 च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. परिणामी पालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा,यासाठी प्रयत्न करण्याचा पर्याय खुला झाला आहे. अधिसूचनेमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचा खासगी शाळांमध्ये प्रवेशाचा मार्ग बंद होणार होता, त्यामुळे याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे दर वर्षी राबवण्यात आलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत यंदा बदल करण्यात आला. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळेत प्रवेश देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आला. मात्र, त्यावर पालक संघटना व सर्व सामान्य पालकांनी मोठा रोष व्यक्त केला. तसेच याबाबत न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या.त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाच्या आरटीई कायद्यातील बदलला स्थगिती दिली. परिणामी आता शिक्षण विभागाला नव्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यामुळेच सध्या अर्ज करण्याची ऑनलाईन लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली आहे.