मुंबई/दै.मू.वृत्तसेवा
महाराष्ट्रातील आशा सेविका आणि पर्यवेक्षक ग्रामीण भागातील झोपडपट्टी, अतिदुर्गम आणि अतिडोंगराळ भागातील गर्भवती महिला, स्तन्यदा मातांना आरोग्य सेवा पुरवतात. त्याचबरोबर एड्स, मलेरिया, डेंगी आदी रुग्णांनाही राज्य सरकारच्या सेवा पुरवतात. मात्र त्या गेल्या चार महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित असल्याची बाब समोर आली आहे. आता आचारसंहितेनंतर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात एकूण ७४ हजार आशा कामगार आणि चार हजार पर्यवेक्षक काम करत आहेत. साधारण 52 ते 53 प्रकारच्या सेवा त्या देतात. राज्यातील आशा सेविका आणि पर्यवेक्षकांचे सुमारे ४७६ कोटी रुपयांचे मानधन राज्य सरकारने चार महिन्यांपासून थकवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मानधन देण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप ही संघटनांनी केला आहे. मानधन नसल्याने आचारसंहितेनंतर आंदोलन केले जाईल, अशा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य गट प्रवर्तक आणि आशा सेविका महासंघाचे सरचिटणीस राजेशसिंह म्हणाले की, सरकार 78 हजार पर्यवेक्षक आणि आशा सेविकांचे मानधन गेल्या चार महिन्यांपासून रोखल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सुमारे 55 हजार आशा सेविकांकडून सेवा दिली जाते. त्यांना वेळेवर मानधन देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
निष्ठेने काम करणाऱ्या आशा सेविकांना जानेवारी 2024 पासून मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य गट प्रवर्तक आणि आशा सेविका महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्त आणि मुंबई महापालिकेतील कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे पत्राद्वारे तातडीने मानधन देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा मोर्चा काढण्याचा इशारा महासंघाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
आशा स्वयंसेविकांना महिन्याला 13 हजार रुपये मानधन मिळते. त्यापैकी 8 हजार रुपये राज्य सरकारकडून दिले जातात, तर मानधनाची उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारकडून दिली जाते. अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविका मिळणाऱ्या मानधनातूनच प्रवास खर्च करून गावागावात, खेडोपाडी जाऊन नागरिकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्याचे काम करतात. मात्र सरकारी यंत्रणांचे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप होत आहे.