मुंबई/दै.मू.वृत्तसेवा
निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार आणि खंडणीखोरी झाली आहे. हा गंभीर गुन्हा असून या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी व्हायला हवी. मात्र, ही चौकशी सीबीआय किंवा अन्य केंद्रीय यंत्रणांमार्फत होऊ नये. तर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या माध्यमातून आणि निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली केली जावी, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केली. ते रविवारी एका व्याख्यानमालेत बोलत होते.
तर मुंबई प्रेस क्लबमध्ये बोलताना भूषण म्हणाले कि 16,500 कोटी रुपयांच्या रोखेखरेदीपैकी सुमारे 12,200 कोटी रुपयांच्या निधीबाबतचे तपशील एसबीआय आणि निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहेत. अद्याप चार हजार कोटी रुपयांचा निधी कोणत्या देणगीदारांनी कुठल्या राजकीय पक्षांना किती दिला, याचा तपशील आयोगाने जाहीर केला नाही या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या रिटायर्ड जस्टिसच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करावी व त्यात सीबीआयचे माजी संचालक आणि अन्य यंत्रणांच्या सचोटीसाठी नावाजलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा, अशी मागणी भूषण यांनी केली.
रोख्यांचा 90 टक्के निधी केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्ताधारी असलेल्या राजकीय पक्षांना मिळाला. सरकारी कंत्राटे, धोरणांमध्ये बदल, कामे करून घेण्याच्या बदल्यात लाच म्हणून कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्याचे यातून दिसून येते, असा आरोप भूषण यांनी केला.
मेघा इंजिनीअरिंग कंपनीने 966 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी 60 टक्के निधी भाजपला दिला आहे. एप्रिल 2023 मध्ये 140 कोटी रुपये भाजपला दिले आणि त्याच वेळी कंपनीला मुंबईत 14,400 कोटी रुपयांच्या कामाची कंत्राटे देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारती टेलिकॉमने 150 कोटी रुपये दिले आणि केंद्र सरकारने सॅटेलाईट स्पेक्ट्रम मंजूर करण्यासाठी निविदांची पद्धत रद्द करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणले. कोटक महिंद्रा बँकेसंदर्भातील निर्णय रिझर्व्ह बँकेकडून घेण्यात येत असताना भाजपला 60 कोटी रुपये देण्यात आले आणि उदय कोटक यांना व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली, असा खुलासाही भूषण यांनी केला.
हैदराबादमध्ये सार्थ चंद्रा रेड्डी या अॅरोबिदो फार्माच्या संचालकांना दारू गैरव्यवहारप्रकरणी 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी ईडीने अटक केली. त्यांच्या कंपनीने पाच कोटी रुपये रोख्यांमार्फत भाजपला दिले आणि मे 23 मध्ये रेड्डींच्या जामिनाला ईडीने विरोध केला नाही व त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली. अशी अनेक उदाहरणे भूषण यांनी दिली. अनेक कंपन्यांनी तोटयात असताना आपली कामे व्हावीत यासाठी सत्ताधारी पक्षांना देणग्या दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भाजपला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये कंपन्यांनी दिले. त्यानंतर कंपन्यांना जवळपास 3 लाख 6 हजार कोटी रुपयांची कंत्राटे मिळाली. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे मिळाल्यावर सरकारी धोरणातही बदल झाले आहेत. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. असा दावाही त्यांनी केला आहे. देशातील २५ नेत्यांविरोधात ईडी, आयटी या केंद्रीय संस्थांच्या कारवाया सुरू होत्या. मात्र या नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केल्यावर २३ नेत्यांच्या केसेस माघारी घेण्यात आल्या. ईडी आणि अन्य केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी दिल्यावर कारवाया थंडावल्या.
केंद्रीय निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर संचालक आदी स्वायत्त संस्था आणि तपास यंत्रणांवर केंद्र सरकारचा कमालीचा अंकुश आहे. या महत्त्वाच्या संस्था मोडकळीस आणणे लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय अयोग्य आहे. ईडी ही संघटित गुन्हेगारांची टोळी बनली, असा गंभीर आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला.