नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याऐवजी उद्योगपती गौतम अदाणींची मदत करण्यात धन्यता मानली आहे. देशातील संपत्ती त्यांच्याकडे यावी, या दृष्टीने ते त्यांना मदत करत आहेत. मात्र, जगातील कोणतेही हुकूमशाही सरकार फार काळ टिकू शकले नाही, त्यामुळे तेच भाजपाच्याही नशिबात आहे. असे परखड टीका सीपीआय (एम) च्या मुख्य कार्यकारी समितीचे सदस्य एम.व्ही. गोविंदन यांनी केली आहे.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना गोविंदन म्हणाले कि आणीबाणीमध्ये जी देशाची परिस्थिती होती त्याहून वाईट परिस्थिती सध्या आहे. धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य पद्धती, लोकशाही आणि एकूणच देशाचे संविधान याला भाजपाच्या सत्तेकडून धोका निर्माण झाला आहे. संवैधानिक घटकांचे लोकशाहीकरण करण्याऐवजी भाजपा त्यांच्या स्वातंत्र्यावर अधिकाधिक घाला घालत आहे.जगासमोर आपल्या देशाची प्रतिमा या प्रकारे कधीच मलिन झालेली नव्हती. सीपीएम हा एकमेव असा पक्ष होता, ज्याने निवडणूक रोख्यांविरोधात ठाम भूमिका घेतली. हा प्रकार असंवैधानिक असल्याचे आम्हीच ठामपणे सांगितले होते. ही योजना म्हणजे लोकांना धमकावून खंडणी गोळा करण्यासारखा गुंडगिरीचा प्रकार आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
निवडणुकीचा पहिला टप्पा हा साधारण दोन आठवड्यांनंतर असल्याने लोकांचा कल तीव्रतेने बदलतो आहे. निवडणूक रोख्यांच्या मुद्द्यामुळे भाजपाचे पितळ उघडे पडले आहे आणि हाच या निवडणुकीतला निर्णायक मुद्दा ठरेल. भाजपाला हरवता येणार नाही, ही धारणा वेगाने बदलत आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये हा सगळा घोटाळा झाकण्याचा प्रयत्न भाजपा कशाप्रकारे करत होती ते आपण पाहिलेच आहे. प्रधानमंत्री मोदींनी असा आभास निर्माण केला की तेच देशातील एकमेव मोठे नेते आहेत. मात्र, आरएसएसचे नेते या पलीकडे ते जाऊ शकले नाहीत, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
कोणतीही राजकीय भूमिका आम्ही अल्पसंख्यांक वा बहुसंख्यांक अशा नजरेतून घेत नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याद्वारे भाजपाला धार्मिक आधारावर राष्ट्राची रचना करायची आहे. यामुळे आपल्या देशाचा धर्मनिरपेक्ष ढाचा मोडून पडेल. काँग्रेसने या मुद्द्यावर नांगी टाकली असली तरी आम्ही तडजोड करणार नाही. भाजपा अतिरेकी हिंदुत्ववादी आहे, तर काँग्रेस सौम्य हिंदुत्ववादी आहे.
सीएए कायद्याचा परिणाम केरळमध्ये होईल की नाही, याची चिंता आम्हाला नाही. आमच्या पक्षासाठी देशच सर्वांत आधी महत्त्वाचा आहे. धार्मिकतेच्या आधारावर भारताचे विभाजन आम्ही घडू देणार नाही.
भाजपाविरोधी मतांचे विभाजन होऊ यासाठी आम्ही स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ज्या राज्यात, ज्या पक्षाला भाजपाविरोधी मते सर्वाधिक मिळण्याची शक्यता आहे, त्या पक्षाच्या मागे सर्वांनी ताकद उभी केली पाहिजे, जेणेकरून भाजपाविरोधी मते एकत्र होऊ शकतील. यासाठी काँग्रेसनेच पुढाकार घेतला पाहिजे होता. मात्र, दुर्दैवाने विरोधी पक्षाची भूमिका निभावण्यासाठी काँग्रेस सक्षम राहिलेली नाही. त्यांच्याकडे नेतृत्व नाही, तसेच स्पष्ट राजकीय भूमिकाही नाही.
सीएए कायद्याबाबत पक्षाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे का? काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पक्षाची भूमिका मांडली आहे का? सीएए कायद्याविरोधात आमच्या सरकारने ठराव पारित केला. मात्र केरळला या कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागेल असे काँग्रेसने म्हटले आहे. ज्या राज्यांमध्ये त्यांची सत्ता आहे, तिथे ते हा कायदा अजिबात लागू करणार नाहीत, असं ते स्पष्टपणे सांगू शकतील का?
ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस निष्प्रभावी आहे, तिथे त्यांनी इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांसोबत जागावाटपाबाबत चर्चाही केली नाही. पश्चिम बंगाल आणि गुजरातमध्ये कोणतीही युती नाही. तमिळनाडूमध्येही द्रमुकने पुढाकार घेतल्याने तिथेही संयुक्त आघाडी नाही. दिल्ली आणि बिहारमध्येही अशीच परिस्थिती आहे, जिथे आप आणि आरजेडीने पुढाकार घेतला आहे. सीपीआय(एम) सरकारमधील भूमिकेपेक्षा राजकीय भूमिकेला महत्त्व देतो. वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आमच्या भूमिका स्पष्ट आहेत. राम मंदिर मुद्द्यावर आमची भूमिका स्पष्ट आहे. अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.