नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
पतंजली आयुर्वेदच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीवरून न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी सुप्रीक कोर्टाने पुन्हा एकदा सुनावणीदरम्यान बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना फटकार लावली. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने पतंजलीने वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीवर प्रश्न उपस्थित केले. ज्या आकारात मूळ जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या, त्याच आकारात माफीनाम्याच्या जाहिराती प्रकाशित केल्या आहेत का? अशी विचारणा करीत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आचार्य बालकृष्ण आणि बाबा रामदेव यांची माफी स्वीकारण्यास चौथ्यांदा नकार दिला.
रामदेवबाबा आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी फसव्या जाहिरातीप्रकरणी एक आठवड्याच्या आत जनतेची बिनशर्त माफी मागावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पतंजलीने सोमवारी काही वृत्तपत्रांमध्ये माफीनामा प्रसिद्ध केला. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणी पुन्हा पतंजलीला फटकारले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने रामदेव यांना विचारले की, तुम्ही काय केले? ‘तुम्ही केलेल्या जाहिरातींच्या आकाराएवढा हा माफीनामा आहे का?’ असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्याकडून 67 वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देण्यात आली होती, ज्याची किंमत दहा लाख रुपये होती.
त्यावर नाराजी व्यक्त करत खंडपीठाने रामदेव आणि बाळकृष्ण यांना तुमची जाहिरात कुठून प्रसिद्ध केली आणि एवढा वेळ का लागला, अशी विचारणा केली. या जाहिराती एकाच आकाराच्या होत्या? तुम्ही नेहमी एकाच आकाराच्या जाहिराती देता का? असा सवालही न्यायालयाने केला. माफीच्या जाहिराती प्रकाशित केल्या याचा अर्थ आम्हाला त्या सूक्ष्मदर्शकातून पाहाव्या लागतील असा होत नाही, अशा शब्दात खंडपीठाने पतंजलीचे कान टोचले. आता या प्रकरणी 30 एप्रिल रोजी पुन्हा सुनावणी होणार असून या सुनावणीदरम्यान स्वामी रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनाही न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आम्ही जनतेची फसवणूक होऊ देऊ शकत नाही,’ असे सांगत न्यायालयाने फसव्या व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती हाताळण्यासाठी केंद्र व राज्य परवाना प्राधिकरणाने सक्रिय असणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदवले. पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य परवाना प्राधिकरणांनावर देखिल ताशेरे ओढले. आयुर्वेदिक आणि आयुषशी संबंधित जाहिरातींवरील कारवाई रोखण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या परवाना प्राधिकरणांना पत्र का पाठविले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला.
औषधे व सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम, 1945 च्या नियम 170 नुसार दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई करण्यात येते. मात्र आयुष मंत्रालयाने 29 ऑगस्ट 2023 मध्ये राज्यांना पत्र पाठवून औषधांचा परवाना देणारे अधिकारी आणि आयुषचे औषधे नियंत्रकांना नियम 170 वगळण्याचे निर्देश दिले. नियम हटविण्यासाठी 25 मे 2023 रोजी केलेल्या आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी औषधे तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या शिफारशींच्या आधारे या पत्रांद्वारे सर्व परवाना अधिकाऱ्यांना नियम 170 नुसार फसव्या जाहिरातींवर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.
जस्टिस कोहली यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आणि सरकारला विचारले की, आयुष मंत्रालयाने नियम 170 मागे घेण्याचा निर्णय का घेतला? विद्यमान नियम पाळू नका असे म्हणण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे का? ही मनमानी नाही का? जे प्रकाशित होते त्यापेक्षा तुम्हाला कमाईची जास्त काळजी वाटत नाही का? जस्टिस कोहली म्हणाल्या कि अशा जाहिरातींवर जाहिरात परिषदेने काय कारवाई केली याचा जवाब सरकारला द्यावा लागेल.