मुंबई/दै.मू.वृत्तसेवा
ऐन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. यावरून अनेक तिर्कवितर्क लावले जात आहेत. दरम्यान, सूत्रांनी एक खळबळजनक माहिती दिली आहे. त्यानुसार शिवसेनेच्या विरोधात षडयंत्र रचण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि अन्य दोन आयुक्त अरुण गोयल आणि अनुपचंद्र पांडे यांच्यात शिवसेना पक्षाच्या नावाचा तसेच निवडणूक चिन्हाचा निर्णय बहुमताच्या आधारे घ्यायचा की नाही यावर मतभेद झाले.
संघटनेत बहुमताच्या जोरावर निर्णय व्हायला हवेत, असे गोयल यांचे ठाम मत होते. मात्र त्याचा कोणताही विचार न झाल्याने मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर्फी निर्णय दिला. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. न्यायालयातही गोयल आणि पांडे यांना अंधारात ठेवून नियमांविरुद्ध प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. एकूणच शिवसेनेच्या विरोधात षडयंत्र रचले गेले आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यामुळे हा प्रकार उघड झाला आहे. त्यामुळे वाद वाढल्यानंतर गोयल यांनी राजीनामा दिल्याचे आयोगाच्या काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ पदावर असलेल्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रामुख्याने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह आणि विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर शिंदे गटाची पुनर्स्थापना यावरून दोघांमध्ये प्रचंड मतभेद होते. 1971 मध्ये सादिक अली प्रकरणात निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदा बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला आणि पुढे तो सर्वोच्च न्यायालयानेही वैध केला. तथापि, जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षात दुफळी निर्माण होते, तेव्हा आयोगाने विधिमंडळात तसेच संघटनेतील बहुमत तपासावे, असे तत्त्व सुचवते. शिंदे प्रकरणात आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताचाच विचार केला.
शिंदे आणि ठाकरे यांच्यातील आमदार-खासदारांनी कोणाची निवड केली, एवढेच त्यांनी पाहिले आणि हाच विवादाचा मुद्दा बनला.पक्ष संघटनेत बहुमताचा आधार घेण्याचे सूत्र कायम ठेवले पाहिजे, असे गोयल म्हणाले. मात्र, अंतिम आदेश वेगळा निघाला. हा मतभेद अजूनही मिटला नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीचा निर्णय देताना शिवसेनेबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला होता. त्यावेळी आयोगाने म्हटले होते की, राष्ट्रवादी पक्षांतर्गत होणाऱ्या निवडणुकांवर निर्णय होऊ शकत नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांत आयोगाने संघटनात्मक बहुमताचा विचार न करता केवळ विधिमंडळातील बहुमताकडे पाहिले, असे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले.
आयोगाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून आयोगाने 14 मार्च 2023 रोजी दहा पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात, आयोगाने 17 फेब्रुवारीचा आपला निर्णय अर्ध-न्यायिक अधिकार म्हणून दिला, त्यामुळे तो आयोगाच्या अधिकृत क्षमतेमध्ये येतो. अर्ध-न्यायिक अधिकाराला आव्हान देणाऱ्या खटल्यात हजर राहण्याची प्रथा नाही, असा युक्तिवाद आयोगासमोर करण्यात आला. काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हा पळवाटेचा मार्ग होता.
शिवसेना प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत आयोगाने अरुण गोयल यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवले होते. गोयल किंवा द्वितीय आयुक्त अनुपचंद्र पांडे यांची स्वाक्षरी न घेता हे प्रतिज्ञापत्र वकिलांना पाठवण्यात आले. ज्या उपायुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र आयुक्त गोयल किंवा पांडे यांना न दाखवता वकिलांना पाठवले, गोयल यांनी त्यांना बोलावून ती फाईल माझ्यासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले. मग मूळ फाईल गहाळ असल्याचे सांगण्यात आले आणि ‘अर्धी संपलेली’ फाईल कायदा विभागात वापरावी लागली.
याबाबत आयोगातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी सावध उत्तर दिले. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि आयुक्त अरुण गोयल यांच्यातील मतभेदांच्या कागदपत्रात कुठेही उल्लेख नाही. असे फरक दर्शविणाऱ्या कोणत्याही फाईलवर कोणतीही नोंद नाही. अरुण गोयल यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अजून तीन वर्षे बाकी असताना त्यांनी राजीनामा का दिला, असा प्रश्न आयोगाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. गोयल यांची 2025 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून बढती होण्याची शक्यता होती, परंतु त्यांच्या राजीनाम्याने आयोगात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.