नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
ईव्हिएम मशीन वापरून व्हिव्हिपॅमध्ये टाकलेल्या कागजी मतांची संपूर्ण पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आम्ही निवडणूक किंवा निवडणूक आयोगाला नियंत्रित करु शकत नाही, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केली. मतदानयंत्र व व्हीव्हीपॅट संदर्भातील आमच्या शंकांचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निरसन केले आहे. याबाबत केवळ संशय व्यक्त झाला आहे, या कारणासाठी कोणतेही आदेश देऊ शकत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने मतदानयंत्रामध्ये फेराफार होण्याची शक्यता फेटाळली व यासंदर्भात दाखल याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) व इतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये लोकसभा मतदारसंघाअंतर्गत विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सर्व व्हीव्हीपॅटची (कागजी पावत्या) पडताळणी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात न्या. संजीव खन्ना व न्या. दिपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी पूर्ण झाली.
यावर कोर्ट बुधवारी म्हणालं की, आम्ही निवडणूक किंवा निवडणूक आयोग यांना नियंत्रित करु शकत नाही. निवडणूक आयोग ही एक संविधानिक संस्था आहे. त्यामुळे आम्ही याचे नियंत्रण करु शकत नाही. नोंद झालेली सर्व मतं आणि व्हीव्हीपॅटमधील पावती यांचा मेळ लावण्यासंदर्भात कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून काही तथ्य जाणून घेतले. त्यानंतर निर्णय राखून ठेवला.
खंडपीठाने बुधवारी काही तांत्रिक मुद्दय़ांबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. दुपारी दोन वाजेपर्यंत आयोगाने चारही मुद्दय़ांवर भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर खंडपीठाने मतदानयंत्राद्वारे होणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मतपेटीद्वारे मतदान घेण्याची शक्यताही खंडपीठाने फेटाळली. मतदानयंत्र व या यंत्रांना जोडलेल्या ‘व्हीव्हीपॅट’ मशीनमध्ये फेराफार करता येत नाहीत, असे आयोगाने न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर, एडीआरच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी, मतदानयंत्रांच्या कार्यप्रणालीमध्ये बदल करता येऊ शकतो, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर निवडणूक आयोगाने सर्व शंकांचे निरसन केले असून केवळ शंकेच्या आधारे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये बदल करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मतदानयंत्रांच्या कार्यप्रणालीमध्ये फेरफार केले जाऊ शकतात वा कार्यप्रणाली नव्याने अपलोड केली जाऊ शकते असा मुद्दा उपस्थित करून मतदानंयंत्रातील संकेतप्रणालीचा स्रोत उघड करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर जस्टिस खन्ना म्ळणाले कि संकेतप्रणालीचा स्रोत गोपनीयच ठेवला जाईल. अन्यथा त्याचा गैरवापर केला जाण्याचा धोका असू शकतो.
केंद्रीय निवडणूक आयोग म्हणते की, ईव्हीएममधील प्रोसेसर चिप प्रोग्रॅमेबल आहे. त्यामुळे यावर संशय घेण्यास वाव आहे, असं प्रशात भूषण म्हणाले. यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील संशय दूर केला आहे. त्यामुळे यात आता बोलण्यासारखं काही राहिलेलं नाही.
ईव्हीएम बनवणारी कंपनीने माहिती अधिकाराअंतर्गत एक गोष्ट मान्य केली आहे की, या चिपचा वापर पुन्हा करण्यात आला आहे. तसेच चिप निर्मिती करणाऱ्या कंपनीच्या वेबसाईटवरुन मायक्रोकंट्रोलरची वैशिष्ट्ये डाऊनलोड केले आहेत. यावर जस्टिस दत्ता म्हणाले की, आतापर्यंत कोणत्याही घटनेचा रिपोर्ट समोर आलेला नाही. त्यामुळे केवळ संशय असल्याने आम्ही निवडणूक नियंत्रित करु शकत नाही. निवडणूक आयोग संविधानिक संस्था आहे. त्यामुळे आम्ही या संस्थेचे नियंत्रण करु शकत नाही.
जस्टिस खन्ना म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलंय की, त्यांनी कोणताही प्रोग्रॅम डाऊनलोड केलेला नाही. ते केवळ निवडणुकीचं चिन्ह अपलोड करत आहेत. फ्लॅश मेमरी कोणताही प्रोग्रॅम नाही केवळ निवडणुकीचे चिन्ह आहे. हे सॉफ्टवेअर नाही. शिवाय मायक्रोकंट्रोलर उमेदवाराचे नाव किंवा पक्ष ओळखत नाही. ईव्हीएम बनवणाऱ्या कंपनीला माहिती नाही की कोणते बटण कोणत्या पक्षाला देण्यात येणार आहे.