नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
इलेक्टोरल बाँड घोटाळाची सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार उघड झालेल्या निवडणूक रोख्यांच्या डेटावरून असे दिसून येते की बहुतेक बाँड्स राजकीय पक्षांना कॉर्पोरेट्सकडून करार, परवाने आणि भाडेपट्टे मिळविण्यासाठी क्विड प्रो-को व्यवस्था म्हणून दिले गेले आहेत.
भाजप सरकारने सुरू केलेली बेनामी राजकीय निधीची निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 15 फेब्रुवारी रोजी रद्द केली होती. यानंतर, 21 मार्च रोजी, एसबीआयकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्र म्हटले होते की बँकेने निवडणूक रोख्यांशी संबंधित सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केले आहेत.
आता वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून, बनावट कंपन्या आणि तोटयात असलेल्या कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्या प्रकरणात निधीचा स्रोत शोधणे आवश्यक आहे. यासाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटी स्थापन करावी. या बनावट आणि तोटयात चालणाऱ्या कंपन्यांच्या वतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ज्या कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना लाभाच्या बदल्यात देणग्या दिल्या आहेत, त्या देणग्या राजकीय पक्षांकडून वसूल करण्यात याव्यात, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
‘निवडणूक रोखे घोटाळयाचा 2जी घोटाळा किंवा कोळसा घोटाळयासारखा एक घोटाळा आहे, जिथे स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण लीजचे वाटप अनियंत्रितपणे केले गेले होते, परंतु पैशांच्या स्रोताचा कोणताही पुरावा नव्हता. तरीही या न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याचे आदेश दिले. त्या केसेस, विशेष सरकारी वकील नियुक्त केले आणि त्या केसेस हाताळण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली,’ असे त्यात म्हटले आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की निवडणूक रोखे घोटाळयात, देशातील काही प्रमुख तपास यंत्रणा जसे की सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय आणि प्राप्तिकर विभाग भ्रष्टाचाराचे साधन बनले आहेत. या यंत्रणांच्या चौकशीत असलेल्या अनेक कंपन्यांनी चौकशीच्या निकालावर संभाव्य प्रभाव पाडण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला मोठया रकमेची देणगी दिली असल्याचा दावा केला आहे.
या उघड पेऑफची रक्कम हजारो कोटींची असली तरी, त्यांनी लाखो कोटींच्या करारांवर आणि हजारो कोटींच्या एजन्सींच्या नियामक निष्क्रियतेवर प्रभाव टाकल्याचे दिसून येते आणि बाजारात निकृष्ट किंवा धोकादायक औषधे विकण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे देशातील कोट्यवधी लोकांचे आरोग्य आणि जीवन धोक्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
इलेक्टोरल बाँड्सवर उघड केलेल्या डेटावरून असे सूचित होते की किमान 20 कंपन्यांनी त्यांच्या स्थापनेच्या तीन वर्षांत 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केले आणि काही प्रकरणांमध्ये, कंपन्यांनी बॉण्ड्स खरेदी केले तेव्हा ते फक्त काही महिन्यांचे होते. जे कंपनी कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
यापूर्वी संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने इलेक्टोरल बाँड घोटाळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीमारमण यांचे पती डॉ. परकला प्रभाकर यांनी निवडणूक रोखे हा देशातीलच नाही, तर जगातील सर्वांत मोठा घोटाळा आहे. मी त्याला मोदीगेट घोटाळा म्हणतो, असा आरोप करत या प्रकरणाची स्वतंत्र आयोगामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.