नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण यासाठी राज्यभरात आंदोलन आणि मोर्चे काढले होते. मात्र हायकोर्टानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने देखिल धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने धनगर आणि धनगड एक नसल्याचे सांगत आरक्षणाची याचिका फेटाळून लावली होती. आता तोच निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवल्यामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला मोठा धक्का बसला आहे.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व आदिवासी हक्क संरक्षण समितीचे सचिव सुहास नाईक यांनी अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण मिळावे यासाठी धनगर समाजाने दाखल केलेल्या याचिकेला आव्हान दिले होते.यावर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयातील निकाल कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर आरक्षणाची याचिका फेटाळून लावली आहे.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गासोबत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या, अशी मागणी करत चार विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी पार पडली होती. हायकोर्टाने राज्यातील एस. टी.आरक्षणापासून प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास स्पष्ट नकार दर्शवला होता. तोच निकाल आता सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवताना संबंधित याचिका फेटाळली
संविधानाच्या अनुच्छेद 342 नुसार 1950 मध्ये अनुसूचित जमातींची सूची तयार करण्यात आली होती. 1976 पर्यंत त्या यादीमध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. त्यामध्ये यादीतील 36 क्रमांकावर धनगड जमातीचा समावेश केलेला आहे. राज्यातील धनगर समाजाचा या यादीत समावेश नाही. राज्यामध्ये धनगड नसून धनगर आहेत व त्या समाजाचा अनुसूचित जमातींच्या सूचीत समावेश करून त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे असा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता. धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा देऊन सरकारी नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयात न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खट्टा यांच्या खंडपीठासमोर प्रदीर्घ सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी निकाल देताना धनगड समाजाचे आरक्षण धनगर समाजाला देता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते. त्याविरोधात इरबा कोनापुरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र खंडपीठाने ही याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली.
राज्य सरकारच्या अधिकारात नसतानाही धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचे आश्वासन देऊन त्याआधारे गेली दहा वर्षे राजकारण सुरू आहे. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयानेच धनगर आरक्षण याचिका फेटाळल्यामुळे संसदेतच या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लागू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे. राज्यातील धनगर समाजाला सध्या व्हीजेएनटी प्रवर्गातून आरक्षण दिले जाते. केंद्रीय यादीमध्ये धनगर समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश आहे. या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाबरोबर धनगर आरक्षणासाठीही सुरू झालेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन शिंदे सरकारने गेल्या वर्षी समिती स्थापन केली. समितीने बिहार, तेलंगणा व मध्य प्रदेश या तीन राज्यांचा दौरा केला. मात्र, तेथे धनगर अथवा अन्य तत्सम जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करून आरक्षण दिल्याचे उदाहरण सापडले नाही. त्यानंतर छत्तीसगड व उत्तर प्रदेश या राज्यांचा दौरा करण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्याने दौरा लांबणीवर पडला.
आता सुप्रीम कोर्टाने धनगर आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळून लावल्यामुळे राज्य सरकारच्या अभ्यास समितीचे प्रयोजनही निरर्थक ठरणार आहे. मुळात धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अनुसूचित जमातींची सूची तयार करण्यात आली आहे. त्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न संसदेतच सोडविला जाऊ शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.