नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
कथित मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत अमेरिकेने आपल्या अहवालात दावा केला आहे की मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचार पसरल्यानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. याशिवाय बीबीसीच्या कार्यालयावर आयकर अधिकाऱ्यांचा छापा आणि गुजरातमधील न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिल्याचा उल्लेखही अमेरिकेच्या या अहवालात केला आहे.
परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांनी जारी केलेल्या, अहवालात मानवाधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर काही सकारात्मक घडामोडींचा उल्लेख आहे. दरम्यान या अहवालात जम्मू आणि काश्मीरसह दहशतवादाने ग्रासलेल्या प्रदेशात आणि माओवादी बंडखोरीमुळे प्रभावित झालेल्या भागात मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे देखील म्हटले आहे.
यूएस स्टेट डिपार्टमेंटच्या वार्षिक मानवाधिकार मूल्यांकनामध्ये, भारताच्या ईशान्याकडील मणिपूर राज्यात गेल्या वर्षी मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले आहेत. तसेच देशातील अल्पसंख्याक आणि पत्रकारांवर हल्ले झाल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षभरापासून मणिपूरमध्ये आदिवासी कुकी आणि बहुसंख्य मेईतेई समुदयांमध्ये झालेल्या हिंसाचारात 200 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की मणिपूरमध्ये मे ते नोव्हेंबर 2023 दरम्यान 60,000 हून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत.
अहवालात खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या कॅनडामध्ये झालेल्या हत्येचीही नोंद करण्यात आली आहे आणि त्यात एजंटांकडून न्यायबाह्य कृतींचा नमुना असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे वरिष्ठ ब्युरो अधिकारी रॉबर्ट गिलख्रिस्ट यांनी भारताला मानवाधिकार वचनबद्धतेचे पालन करण्याचे आवाहन केले. यावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले की, अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने जारी केलेला मानवाधिकार अहवाल पक्षपाती असून केंद्र सरकार त्याला महत्त्व देत नाही.
यापूर्वी ह्युमन राइट्स वॉचने ‘वर्ल्ड रिपोर्ट 2024’ मध्ये भारताची भूमिका आणि मानवाधिकार आघाडीवरील धोरणांबाबत अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. संघटनेने म्हटले आहे की यामुळे अधिकारांचा आदर करणारी लोकशाही म्हणून जागतिक नेतृत्वावर भारत सरकारचा दावा कमकुवत झाला आहे.