पुणे/दै.मू.वृत्तसेवा
लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आपला जाहीरनामा आज प्रसिद्ध केला आहे. शरद पवार गटाने आपल्या जाहीरनाम्याला शपथनामा असं नाव दिलं आहे. तसेच या शपथनाम्यामधून शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, तरुण, गरीब अशा समाजातील सर्व घटकांचा विचार करण्यात आल्याचे शरद पवार गटाने म्हटलं आहे. जातिनिहाय जनगणाना, महिलांना आरक्षण, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, तरुणांना पदवीनंतर एक वर्ष आर्थिक मदत, जीएसटीमध्ये सुधारणा, 500 रुपयांपर्यंत गॅस सिलेंडर, पेट्रोल-डिझेलवरील कराबाबत फेरविचार, अशी अनेक आश्वासने या शपथनाम्यामधून देण्यात आली आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये पक्षाचा शपथनामा आज प्रसिद्ध करण्यात आला. या शपथनाम्यामध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ संकल्पनेला विरोध करण्यात आला. जाहीरनाम्यात जातिनिहाय जनगणना करणे, आरक्षणाची सध्याची असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवणे, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण आणि विधिमंडळ आणि संसदेत महिलांना आरक्षणाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन शपथनाम्यातून देण्यात आले आहे.
तसेच शेतकऱ्यांच्या पिकांना हमिभाव मिळवून देण्यासाठी आणि कर्जमाफीसाठी एका आयोगाची निर्मिती करण्याचं, तसेच शेती आणि शैक्षणिक वस्तूंवर जीएसटी न आकारण्याचं आश्वासनही या जाहीरनाम्यातून देण्यात आलं आहे. गॅस सिलेंडर 500 रुपयांपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचं, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांचा पुनर्विचार करण्याचं आश्वासनही या जाहीरनाम्यातून देण्यात आलेलं आहे. बेरोजगारीच्या वाढत्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कार्यालयांमधील कंत्राती भरती बंद करण्याचं तसेच पदवी मिळाल्यानंतर एक वर्षापर्यंत तरुणांना आर्थिक मदत देण्याचं आश्वासनही शरद पवार गटाच्या जाहीरनाम्यामधून देण्यात आलं आहे.
जीएसटीची फेररचना, स्वतंत्र जीएसटी परिषदेची स्थापना, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा, शेतकऱ्यांसाठी आधारभूत व्यवस्था, मुंबई-गोवा महामार्ग जलद पूर्ण, कांदा दरातील स्थिरतेसाठी आयात-निर्यात धोरण, स्मार्ट सिटीच्या वस्तुस्थितीची श्वेतपत्रिका, स्थलांतरित मजूर कामगारांच्या कल्याणासाठी आयोगाची स्थापना, प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात वैद्यकीय महाविद्यालय, शहरांमध्ये मोहल्ला क्लिनिक, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा फेरआढावा, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी, कंत्राटी नोकरी भरती बंद, शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना, स्पर्धा परीक्षांसाठीचे शुल्क माफ, शेती, शैक्षणिक वस्तूंवरील जीएसटी माफ असे मुद्दे शपथनाम्यामध्ये मांडण्यात आले आहेत.
वंदना चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वात जाहीरनामा तयार करण्यात आला. वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारी लोकं जाहीरनामा तयार करणाऱ्या समितीत आहेत. पाच वर्षांसाठी आमचे खासदार निवडून जातील, त्यांना हे विषय कमी पडतील, असं वंदना चव्हाण म्हणाल्या. महिला आणि मुली, शेतकरी, कामगार, दिव्यांग, तृतीयपंथी यांच्यासाठी जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. शेतकरी, नागरी विकास, आरोग्य, पर्यावरण यासाठी जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये पर्यटन, राष्ट्रीय सुरक्षा हे मुद्दे घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.