नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
विरोध होत असतानादेखिल केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सीएएची अधिसूचना जारी केली असून देशात सीएए लागू झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून यासंदर्भात नोटीफिकेशन जारी करण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे भारताच्या शेजारी असलेल्या देशातील अल्पसंख्यांक नागरिकांना देशातील नागरिकता मिळेल. सरकारच्या या निर्णयानंतर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठली आहे. काँग्रेसनंतर आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारवर आक्रमक शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. भाजपचा हा निर्णय देशविरोधी असून लोक त्यांना निवडणुकीतून धडा शिकवतील, असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.
अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, ‘मोदी सरकारऐन निवडणुकीच्या आधी सीएए कायदा घेऊन आलं आहे. देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय व्यक्ती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे संघर्ष करत असताना या खऱ्या प्रश्नांपासून लक्ष वळवण्यासाठी ही लोकं सीएए घेऊन आली आहेत. शेजारील तीन देशांमधील अल्पसंख्यांक नागरिकांना नागरिकता मिळेल, असं सांगितलं जात आहे. म्हणजे सत्ताधारी आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी शेजारील देशातील नागरिकांना भारतात आणू इच्छित आहेत.
संपूर्ण देश आज सीएए चा विरोध करत आहे. जेव्हा आपल्या देशातील तरुणांकडे रोजगार नाही, तर शेजारील देशांमधून येणाऱ्या नागरिकांना रोजगार कोण देणार? त्यांच्यासाठी घरे कोण बनवणार? त्यांना नोकऱ्या कोण देणार? स्थानिक लोकांचे रोजगार कमी होतात म्हणून जगभरातील सर्व देश दुसऱ्या देशातील गरिबांना आपल्या देशात येण्यापासून रोखतात. मात्र भाजप हा जगातील एकमेव असा पक्ष असेल जो शेजारच्या देशातील नागरिकांना इथं आणून राजकारण करत आहे. हे कृत्य देशविरोधी आहे, अशा शब्दांत अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारचा समाचार घेतला आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर ‘सीएए’ लागू करण्यात आल्याने पश्चिम बंगाल, आसाम आदी काही राज्यांमध्ये यामुळे राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण आहे. भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सीएए लागू करण्यास पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कडाडून विरोध केला आहे. या कायद्याच्या आधारे धर्मा-धर्मामध्ये, लोकांमध्ये भेदभाव करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्यामुळे त्याला विरोध केला जाईल, असे बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले.
केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनीही आपल्या राज्यात सीएएची अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी केला आहे. आम्ही राज्यभर सीएए कायद्याच्या प्रती जाळू. या कायद्याच्या विरोधातील अहिंसक, शांततमय, लोकशाही चळवळ आम्ही सुरूच ठेवू. याशिवाय, आम्ही कायदेशीर लढाही सुरू ठेवू. आसाम व ईशान्य भारतातील लोक सीएए कधीही स्वीकारणार नाहीत, असा ईशारा आसूचे समन्वयक समज्जूल भट्टाचार्य यांनी दिला आहे.
सीएए लागू करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय हा निवडणूक रोख्यांवरून उद्भवलेल्या वादापासून लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी आहे, असा आरोप राकाँचे राष्ट्रीय प्रवक्ते (शरद पवार गट) क्लाइड क्रॅस्टो यांनी केला आहे.
भाजप सरकारच्या फूटपाडू धोरणामुळे सीएएला शस्त्र बनवले आहे. त्यांनी मुसलमानांचा आणि श्रीलंकेतील तमिळ लोकांचा विश्वासघात केला आहे, असा टोला तमिलनाडूचे सीएम एम.के. स्टालिन यांनी लगावला आहे. एनपीआर व एनआरसीचे लक्ष्य मुस्लिमच आहेत. याला विरोध करण्यासाठी जे रस्त्यांवर आले होते त्यांना पुन्हा विरोध करण्याशिवाय काही पर्याय नाही, असे एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटले आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांविरुद्ध जाणारा पक्षपाती कायदा असल्याचे सांगून, हा कायदा समानतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे अॅम्नेस्टी इंडियाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सीएएबाबतची अधिसूचना जारी केल्यानंतर, अॅम्नेस्टी इंडियाने ‘एक्स’वरील अनेक पोस्टद्वारे सरकारवर टीका केली. हा देशात फूट पाडणारा कायदा असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.