नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
भारतातील लोकांचे सरासरी वय आता वाढले आहे. याशिवाय भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही वाढले आहे.भारताने लैंगिक असमानता निर्देशांकातही प्रगती दर्शवली आहे. तसेच भारताने लैंगिक असमानता निर्देशांकातही प्रगती दर्शवली आहे. तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानव विकास निर्देशांकात भारत 193 देशांपैकी 134 व्या क्रमांकावर आहे. मानव विकासाच्या स्थितीमुळे भारत मध्यम मानव विकास श्रेणीत आला आहे. यामध्ये अजूनही भारताची स्थिती चिंताजनक आहे. भारत 2021 मध्ये 191 देशांपैकी 135 व्या क्रमांकावर होता.
युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या ‘ब्रेकिंग द ग्रिडलॉकः रीइमॅजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड’ या अहवालात ही आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 2022 मध्ये, भारताने आयुर्मान, शिक्षण आणि दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीएनआय) यासह सर्व एचडीआय निर्देशकांमध्ये मामुली सुधारणा केली. या अंतर्गत, आयुर्मान 67.२ वरून 67.7 वर्षे झाले आहे. ‘भारताने गेल्या काही वर्षांत मानवी विकासात प्रगती पाहिली आहे,’ असे अहवालात म्हटले आहे. 1990 पासून, जन्माच्या वेळी आयुर्मान 9.1 वर्षांनी वाढले आहे, शालेय शिक्षणाची अपेक्षित वर्षे 4.6 वर्षांनी वाढली आहे तर शालेय शिक्षणाची सरासरी वर्षे 3.8 वर्षांनी वाढली आहे.
लैंगिक असमानता निर्देशांक (जीआयआय) मध्ये 2022 मध्ये भारत 0.437 गुणांसह 193 देशांमध्ये 108 क्रमांकावर आहे. तर 2021 मध्ये भारत जीआयआयमध्ये 0.490 गुणांसह 191 देशांमध्ये 122 क्रमांकावर होता. 2021 च्या तुलनेत जीआयआयच्या आकडेवारीत 14 क्रमांकानी सुधारणा झाली असल्याचे महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे.
तथापि, देशाच्या श्रमशक्तीच्या सहभागाच्या दरामध्ये स्त्री आणि पुरुषांच्या सहभागात मोठे अंतर आहे. स्त्रियांचा सहभाग 28.3 टक्के तर पुरुषांचा सहभाग 76.1 टक्के आहे. त्यातील फरक यांच्यात 47.8 टक्के फरक आहे. भारताचा दरडोई जीएनआय सुमारे 287 टक्क्यांनी वाढला आहे,’ असे त्यात म्हटले आहे.
‘प्रजनन आरोग्यामध्ये भारताची कामगिरी दक्षिण आशियातील इतर देशांपेक्षा चांगली आहे,’ असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, गेल्या 10 वर्षांमध्ये, जीआयआयमध्ये भारताचा क्रमांक सातत्याने चांगला झाला आहे, जे देशात लैंगिक समानता साध्य करण्यासाठी सुधारणा दर्शवते. 2014 मध्ये जीआयआय 127 क्रमांकावर होता जो आता 108 झाला आहे.
जगभरात असमानतेत सातत्याने वाढ होत असल्याचेही ‘यूएनडीपी’च्या अहवालात म्हटले आहे. सुमारे 20 वर्षांच्या अभिसरणानंतर 2020 पासून श्रीमंत आणि गरीब देशांतील दरी वाढत आहे. वस्तूंच्या जागतिक व्यापारापैकी 40 टक्के व्यापार तीन किंवा त्यापेक्षाही कमी देशांत होतो, याकडेही अहवालात लक्ष वेधले आहे.