नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांसंबंधी सर्व माहिती 21 मार्चपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर एसबीआयने गुरूवारी निवडणूक आयोगाने ही माहिती दिली आणि आयोगाने ती जाहीर केली. यानुसार, भाजपाला देणगी देणार्या 487 कंपन्यांपैकी टॉप 10 कंपन्यांनी 2119 कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम एप्रिल 2019 पासून रोखण्यात आलेल्या पक्षाच्या एकूण 6060 कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांच्या 35 टक्के आहे.
राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या फ्युचर गेमिंगने 1368 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत. यापैकी, भाजपाला 100 कोटी, काँग्रेसला 50 कोटी, द्रमुकला 509 कोटी, वायएसआर काँग्रसेला 160 कोटी दिले आहेत. तर देणगीदार क्रमांक 2 मेघा ग्रुपने एकूण 1,192 कोटींचे रोखे खरेदी केले असून भाजपाला 584 कोटी आणि काँग्रेसला 110 कोटींचं वाटप केलं आहे.
एमकेजे समूहाच्या चार कंपन्यांनी एकूण 617 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले असून ते तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे देणगीदार आहेत. या रोख्यातून भाजपाला 372 कोटी रुपये, काँग्रेसला 161 कोटी, तृणमूल काँग्रेसला 47 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
आरपीएसजीच्या आठ कंपन्यांनी 584 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले, ज्यामुळे ते चौथ्या क्रमांकाचे देणगीदार बनले. समूहाच्या चार प्रमुख देणगीदार कंपन्यांनी दृ हल्दिया एनर्जी (377 कोटी), धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (115 कोटी), फिलिप्स कार्बन (35 कोटी) आणि क्रेसेंट पॉवर (34 कोटी) यांनी मिळून 561 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. यामध्ये तृणमूलला 419 कोटी रुपये, भाजपला 126 कोटी आणि काँग्रेसला 15 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
आदित्य बिर्ला समूह हा एकूण 553 कोटी रुपयांच्या रोखे खरेदी मूल्यासह पाचवा सर्वात मोठा देणगीदार आहे. समूहाच्या प्रमुख तीन देणगीदार कंपन्या- एस्सेल मायनिंग (225 कोटी), उत्कल अल्युमिना इंटरनॅशनल (145 कोटी) आणि बिर्ला कार्बन (105 कोटी) यांनी 475 कोटी रुपयांचे रोखे दिले. यापैकी 245 कोटी रुपये बीजेडीकडे आणि 230 कोटी रुपये भाजपाला मिळाले. या यादीत पुढे रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची सहयोगी कंपनी फूपा सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. या कंपनीने रोख्यांवर 410 कोटी रुपये खर्च केले. यामध्ये भाजपला 375 कोटी आणि शिवसेनेला 25 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
बाँड खरेदी करणाऱ्या वेदांत लिमिटेडने 401 कोटी रुपये खर्च केले. 227 कोटी रुपयांसह भाजपा सर्वाधिक लाभार्थी आहे, तर काँग्रेस आणि बीजेडीला अनुक्रमे 125 कोटी आणि 40 कोटी रुपये मिळाले आहेत. भारती समूहाच्या चार कंपन्यांनी 247 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. भारती एअरटेल लिमिटेडने रोख्यांवर 183 कोटी रुपये खर्च केले. त्यात भाजपला 197 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
जिंदालच्या चार कंपन्यांनी 192 कोटी रुपयांचे रोखे दान केले. जिंदाल स्टील अँड पॉवर या सर्वात मोठ्या खरेदीदाराने 123 कोटी रुपये खर्च केले. बीजेडीला 100 कोटी मिळाले तर काँग्रेस आणि भाजपला अनुक्रमे 20 कोटी आणि 3 कोटी रुपयांचे रोखे मिळाले.
अहमदाबाद -आधारित टोरेंट समूह, दहाव्या क्रमांकाचा देणगीदार आहे. या तीन कंपन्यांद्वारे 184 कोटी रुपयांची देणगी दिली. यात टोरेंट पॉवर लिमिटेडने 107 कोटी रुपये खर्च केले. यामध्ये भाजपला 107 कोटी रुपये, तर काँग्रेस आणि आपला अनुक्रमे 17 कोटी आणि 7 कोटी रुपये मिळाले.
निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांमध्ये दुसऱ्या स्थानी असलेल्या मेघा इंजिनीअरिंगवर रोखे खरेदीच्या तारखांच्या आसपास कोट्यवधींच्या कंत्राटांची बरसात झाल्याचे आढळले आहे. कंपनीला उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडूमध्ये अनेक कंत्राटे मिळाली. तर सीबीआय, ईडी, आयकर खात्याकडून चौकशी सुरू असलेल्या 41 कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांद्वारे भाजपला 2741 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. या कंपन्यांवर विविध तपास यंत्रणा व केंद्रीय खात्यांकडून धाडी घातल्या होत्या. त्यानंतर या कंपन्यांनी भाजपला 1698 कोटी रुपयांचा निधी दिला, असे निवडणूक रोखे योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.