नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी आज स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कठोरता दाखवत एसबीआयने उद्याच म्हणजे मंगळवारी बाँडशी संबंधित सर्व माहिती द्यावी आणि निवडणूक आयोगाने 15 मार्चपर्यंत ती प्रसिद्ध करावी, असे आदेश दिले.
निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा एसबीआयचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. कोर्टाने एसबीआय ला 12 मार्चपर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील जाहीर करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला इशारा दिला आहे की जर बँकेने 12 मार्चपर्यंत बाँडचे तपशील निवडणूक आयोगाकडे न दिल्यास त्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू केली जाईल.
एसबीआय तर्फे वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यासाठी बँकेला अतिरिक्त वेळ हवा आहे. साळवे म्हणाले की एसबीआयची एकच समस्या आहे की तिला संपूर्ण प्रक्रिया उलट करावी लागेल. एसओपीमध्ये हे स्पष्ट आहे की आमच्या कोअर बँकिंग प्रणाली आणि बाँड नंबरमध्ये खरेदीदाराचे नाव नव्हते. आम्हाला सांगण्यात आले की ते गुप्त ठेवावे.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला सांगितले की, त्यांनी आपल्या निर्णयात बँकेला जुळण्यास सांगितले नाही, आम्ही स्पष्ट खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मॅचिंग एक्सरसाइज करावी लागेल असे सांगून वेळ मागणे योग्य नाही, आम्ही तुम्हाला तसे निर्देश दिलेले नाहीत. कोर्टाने बँकेला विचारले, तुम्ही गेल्या 26 दिवसांत काय केले? सीजेआय म्हणाले, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागेल.
चीफ जस्टिस चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ एसबीआय विरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची विनंती करणाऱ्या दुसऱ्या याचिकेवरही सुनावणी करेल. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, एसबीआयने राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्ता असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात याचिकाकर्ता एडीआरने अवमान याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात े इलेक्टोरल बाँड्सचा मुद्दा उपस्थित केला आणि हे थेट अवमानाचे प्रकरण असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने बँकेला 12 एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र एसबीआयने वेळ वाढवून देण्याची विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात सादर केला.