नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
दिल्ली स्थित नागरी समाज संघटना युनायटेड ख्रिश्चन फोरम (यूसीएफ) ने एका प्रसिद्धीपत्रकात दावा केला आहे की 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी अगोदरच्या अडीच महिन्यात भारतीय ख्रिश्चनांचे मूलभूत अधिकार आणि संरक्षणात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. यूसीएफने म्हटले आहे कि जानेवारीमध्ये ख्रिश्चनांच्या विरोधात 70 हिंसाचाराच्या घटना घडल्या, त्यानंतर फेब्रुवारीच्या 29 दिवसांत 62 घटना आणि मार्च 2024 च्या 15 दिवसांत 29 घटना घडल्या. अशाप्रकारे अडीच महिन्यात एकूण 161 घटना घडल्या.
या घटनांमध्ये हिंसा, चर्च किंवा प्रार्थना सभांवर हल्ले, धार्मिक अनुयायांचा छळ, बहिष्कार आणि सामुदायिक संसाधनांवर मर्यादा घालणे आणि जबरदस्ती धर्मांतरशी संबंधित खोटे आरोप यांचा समावेश आहे. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, छत्तीसगडमध्ये ख्रिश्चन धर्म पाळण्यार्यांचा बहिष्कार सुरूच आहे.
यूसीएफने म्हटले आहे कि ख्रिश्चनांना गावातील सामुदायिक बोअरवेलमधून पाणी घेण्यास वंचित केले जात आहे. दुर्दैवाने या राज्यात मृत ख्रिश्चनांनाही सोडले नाही कारण अनेकांना ख्रिश्चन रितीरिवाजांनुसार दफन करण्यास नकार देण्यात आला. स्थानिक लोक घरवापसीची शेवटची कृती म्हणून मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्याची धमकी देत आहेत. 2022 च्या ख्रिसमसच्या कालावधीप्रमाणे, ख्रिश्चनांना पुन्हा त्यांच्या घराबाहेर काढले जात आहे. स्थानिक लोक त्यांच्यावर शारीरिक हल्ले करत असून त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करत आहेत आणि त्यांच्या घरांची तोडफोड करत आहेत.
यात पुढे म्हटले आहे की, छत्तीसगडनंतर सर्वाधिक घटना घडलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये ख्रिश्चनांचा सरकार प्रायोजित छळ झाल्याचे स्पष्ट पुरावे आहेत. कारण पोलिस वाढदिवसाच्या पाटर्या आणि इतर सामाजिक मेळाव्यात प्रार्थना केल्याबद्दल पादरीवर धर्मांतराचे खोटे आरोप लावतात.
समूहाने म्हटले आहे की भारतातील 19 राज्यांत ख्रिश्चनांना त्यांच्या विश्वासाचे पालन करण्यासाठी जीवे मारण्याची धमकी दिली जाते. 2024 च्या केवळ 75 दिवसांत, 122 ख्रिश्चन असे आहेत ज्यांना धर्मांतराच्या खोट्या आरोपाखाली एकतर ताब्यात घेण्यात आले आहे किंवा अटक करण्यात आली आहे. यूसीएफ म्हणून, आम्ही आमच्या नेतृत्वाला अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांतील सर्व गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करून हा हिंसाचार संपवण्याची विनंती करतो आणि आम्ही शांततापूर्ण आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी आशा करतो.
सप्टेंबर 2023 मध्ये द वायरने गेल्या 14 वर्षांत, विशेषतः 2017 पासून ख्रिश्चनांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये कशी झपाट्याने वाढ झाली आहे याची नोंद केली. यूसीएफचे राष्ट्रीय संयोजक एसी मायकेल यांनी तेव्हा द वायरला सांगितले होते कि बऱ्याच परिस्थितींमध्ये पोलिस गुन्हेगारांऐवजी अशा हिंसाचारातील पीडितांविरुद्ध (ख्रिश्चन समुदाय) एफआयआर दाखल करतात, तर गुन्हेगारांना सूट दिली जाते. अन्यथा पोलिस सहसा असे सांगून पीडितांना शांत करण्याचा प्रयत्न करतात की जर तुम्ही गुन्हा दाखल केला तर हल्लेखोर अधिक आक्रमक होऊ शकतात आणि तुमच्या जीवाला धोका होऊ शकतो.