पुणे/दै.मू.वृत्तसेवा
ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्यातील शासकीय आश्रमशाळेत दूध घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. राज्यातील आदिवासी शाळांमध्ये 80 कोटींचा, तर सामाजिक न्याय विभागाकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या पोषण आहारात 250 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी त्यांनी घोटाळ्यासंदर्भातील आकडेवारीही जाहीर केली. एका अज्ञात व्यक्तीने आपल्या ऑफिसमध्ये घोटाळ्याशी संबंधित फाईल ठेवल्याचे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
रोहित पवार पत्रकार परिषद म्हणाले की, मला एका अज्ञात व्यक्तीने 11 फाईल्स पाठविल्या आहेत. त्यापैकी दोन फाईल्स मी आणल्या आहेत. ज्यामध्ये महत्त्वाच्या खात्यातील भ्रष्टाचाराची माहिती आहे. पहिल्या फाईलमध्ये दूध घोटाळ्याची माहिती आहे. राज्यात 552 आश्रम शाळा आहेत. या आश्रम शाळेत एकूण 1 लाख 87 विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी 250 मीली दूध देणे आवश्यक आहे. एखाद्या संस्थेला दूध पुरवठा करायचा असेल तर त्यासाठी करार केला पाहिजे.
त्यासाठी पहिला करार 2018-19 आणि दुसरा करार 2023-24 मध्ये करणयात आला. एखाद्या संस्थेला दूध पुरवठा करण्याचे कंत्राट दिले जाते. त्यासाठी निवदा काढल्या जातात आणि ज्याची बोली कमी त्याला काम दिले जाते. 2018-19 मध्ये 46.49, 49.75 प्रती लिटर दराने निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या करारावेळी शासनाने 200 मिलीलिटर टेट्रा पॅक 29.20 रुपये दराने खरेदी केला. त्यामुळे एका लिटरचा भाव 146 रुपये झाला. राज्यातील शेतकऱ्यांना 30 रुपयांपेक्षा कमी दर दिला जात असताना एका संस्थेला 146 रुपये प्रति लिटर दर दिला असून त्यामध्ये 80 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून पराग मिल्क आणि वारणा दूध या कंपन्या कोणाशी संबंधित आहेत, अशी विचारणा रोहित पवार यांनी केली.
पवार म्हणाले की, समाजकल्याण विभागातही कंत्राट आणि उपकंत्राटे देऊन 250 कोटींचा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. राज्यातील 443 शासकीय वसतिगृहे असून त्यामध्ये 42,986 तर 93 शासकीय निवासी शाळांमध्ये 14 हजार 400 विद्यार्थी आहेत. अशा एकूण 57 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविण्याचे कंत्राट दिले जाते. 2019-20 मध्ये स्थानिक स्तरावर निविदा काढून प्रति विद्यार्थी प्रति महिना 4000 हजार याप्रमाणे कंत्राट दिले जात होते. 2022 मध्ये प्रति विद्यार्थी 5,200 रुपये दराने निविदा काढण्यात आले. त्यामध्ये थेट 25 टक्के वाढ करण्यात आली.
ज्या कंपन्यांना कंत्राट मिळाले आहे त्या कंपन्या सरकारमधील लोकांशी संबंधित आहेत. प्रति वर्षी 350 कोटी याप्रमाणे तीन वर्षांत 1,050 कोटींचे कंत्राट देण्यात आले असून त्यामध्ये 250 कोटींचा घोटाळा करण्यात आला आहे. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, बीव्हीजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ई-कॅमर्स सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना शालेय पोषण आहाराचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला. या कंपन्यांना पोषक आहार पुरवन्याचा अनुभव नसल्याचे सांगत त्यांनी याविरोधात पीएमओ, सीएमओ, अँन्टीकरप्शनकडे तक्रार देणार असल्याचे स्पष्ट केले. तर आंबेगाव तालुक्यातील एका खासगी दूध उत्पादक संस्था आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील सहकारी दूध उत्पादक संस्था दूध घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
रोहित पवार यांनी कोणत्याही नेत्याचे नाव घेतले नसले तरी, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रिफ, प्रसाद लाड या नेत्यांशी या संस्था आणि कंपन्या संबंधित आहेत. रोहित पवार यांची इडीकडून चैकशी सुरू करण्यात आल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे पुढे आली असून ती जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी शुक्रवार पत्रकार परिषद घेतली.