वर्धा/दै.मू.वृत्तसेवा
रॅगिंग विरोधात कठोर कायदा करण्यात आल्यानंतरही रॅगिंगचे प्रकार सुरूच असल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थांनमध्ये होणाऱ्या रॅगिंग विरोधात कडक पाऊल उचलण्यास सांगितले आहे. रॅगिंग विरोधात कठोर पावले न उचलल्यास महाविद्यालय व विद्यापीठांवर कारवाई करू, असा इशारा यूजीसीने दिला आहे.
गतवर्षी रॅगिंगच्या 1 हजार 240 घटनाची नोंद झाली होती. त्यापैकी 1 हजार 113 प्रकरणे सोडविण्यात आली. तर 127 प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत आणि यूजीसी लवकरच त्यांचे निराकरण करण्याची योजना आखत आहे, अशी माहिती यूजीसीचे अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया एकाउंट एक्सवरून वरून दिली आहे. उपलब्ध आकडेवारी नुसार 82. 18 टक्के पुरुष, 17. 74 टक्के महिला तर 0. 08 टक्के ट्रान्सजेंडर लोकांनी रॅगिंगच्या तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारी अँटी रॅगिंग हेल्पलाईन क्रमांक तसेच यूजीसीच्या अँटी रॅगिंग सेलवर सुद्धा नोंदविण्यात आल्या होत्या.
2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयच्या निर्देशानंतर ही 24 तास चालणारी हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली होती. यूजीसी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व अन्य माध्यमातून बातम्याचे निरीक्षण करीत स्वतः कारवाई करीत असते. तक्रार केल्यावर विद्यार्थ्यास एक युनिक आयडी प्राप्त होतो. तात्काळ तपास करण्यासाठी संस्था प्रमुख तसेच पोलिसांकडे तक्रार पाठविल्या जाते. चौकशी केल्यानंतर तक्रारकर्त्यासोबत चौकशी अहवाल शेअर केल्या जातो. तक्रारकर्त्यांची ओळख उघड केल्या जात नाही.
तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांना रॅगिंग विरोधात कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच मार्गदर्शक तत्वाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आहेत. यूजीसीने केलेल्या ट्विट नुसार विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांस नॅशनल अँटी रॅगिंग मॉनिटरिंग कमिटी समोर हजर व्हावे लागणार. विचारलेल्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे द्यावी लागणार. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये रॅगिंग थांबवण्यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.
नियमानुसार उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अँटी रॅगिंग कमिटी, अँटी रॅगिग स्कॉड, अँटी रॅगिंग सेल स्थापन करणे बंधनकारक आहे. कॅम्पसमध्ये रॅगिंगची घटना घडली आणि तपासणीत यूजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले तर अशा संस्थेवर कठोर कारवाई केली जाईल. एवढेच नाही तर जी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठे रॅगिंगच्या दोषींवर कारवाई करणार नाहीत, त्यांच्यावर यूजीसी कडक कारवाई करेल, असा इशारा देखील यूजीसीने दिला आहे. गतवर्षीची प्रकरणे पाहून या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच यूजीसीने नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांना कारवाईचा इशारा दिला आहे.