मुंबई/दै.मू.वृत्तसेवा
राज्यातील यूती सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले. आता या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला असून सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकाकर्ते जयश्री पाटील, गुणरत्न सदावर्ते, शंकरराव लिंगे आणि राजाराम पाटील यांनी केली आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अहवाल सादर करून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. या अहवालाच्याच आधारे सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवालही रद्द करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
आयोगाचा अहवाल वैज्ञानिक अभ्यासावर नाही, तर सामान्य निर्णय आणि उथळ निष्कर्षांवर आधारित आहे. मराठ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता दर्शवणारी कोणतीही सांख्यिकी माहिती आयोगाकडे उपलब्ध नव्हती, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आयोगाची शिफारस ही राज्यातील आरक्षणाची विहित मर्यादा ओलांडणारी आणि घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी एकीकडे तीव्र होत असताना दुसरीकडे, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आधीच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला आणि निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखीलील नवा आयोग स्थापन करण्यात आल्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, सरकारी नोकरभरतीत आणि शिक्षणात या निर्णयाच्या आधारे आरक्षण देण्याच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या असल्यास त्यांनाही स्थगिती देण्याची मागणी केली आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची परिस्थिती नसतानाही राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र येत 50 टक्क्े आरक्षणाची सीमा ओलांडून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय घेतला. मते मिळविण्यासाठी आरक्षणाचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठ्यांना दिलेल्या आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी वाढली असून खुल्या प्रवर्गासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ ३८ टक्के जागा शिल्लक राहिल्या आहेत. परंतु, राज्यातील राजकारण्यांना त्याचे काहीच पडलेले नाही. असेही याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर हायकोर्टाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीनुसार ८ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.