पिंपरी/दै.मू.वृत्तसेवा
न्यायालयाशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये पूजा अर्चना (हिंदू धार्मिक विधी) थांबवाव्यात आणि कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी संविधानाच्या प्रास्ताविकेच्या प्रतीपुढे नतमस्तक होऊन धर्मनिरपेक्षतेचा प्रचार करावा, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी दिला आहे. न्यायाधीश अभय ओक 3 मार्च रोजी पिंपरी-चिंचवड, पुणे येथे नवीन न्यायालयाच्या इमारतीच्या पायाभरणी समारंभात बोलत होते. यावेळी सुप्रीम कोर्टाचे जस्टिस भूषण गवई, प्रसन्न वराळे, मुंबई हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस देवेंद्रकुमार उपाध्याय, रेवती डेरे, संदीप मारणे उपस्थित होते.
कधीकधी न्यायाधीशांना अप्रिय गोष्टी सांगाव्या लागतात. मी काहीतरी अप्रिय बोलणार आहे. मला वाटते की आपण न्यायालयातील कार्यक्रमांदरम्यान पूजा थांबवली पाहिजे. त्याऐवजी आपण संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे चित्र ठेवावे आणि कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी त्याच्यापुढे नतमस्तक व्हावे.
न्यायमूर्ती ओका म्हणाले की, राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त नवीन प्रथा सुरू केली पाहिजे आणि संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील ’सेक्युलर’ आणि ’डेमोक्रेटिक’ हे शब्द आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. डॉ.आंबेडकरांनी आपल्याला एक आदर्श राज्यघटना दिली आहे ज्यात धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेख आहे. आपली न्यायालय व्यवस्था ब्रिटीशांनी निर्माण केली असेल पण ती आपल्या राज्यघटनेनुसार चालते.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून आपल्या कार्यकाळात केलेल्या प्रयत्नांची रूपरेषा सांगताना न्यायमूर्ती ओका म्हणाले, मी कर्नाटकात असताना असे धार्मिक कार्यक्रम कमी करण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला, पण ते पूर्णपणे थांबवू शकलो नाही. पण (संविधानाला) 75 वर्षे पूर्ण होणे हीच आपल्यासाठी धर्मनिरपेक्षता पुढे नेण्याची उत्तम संधी आहे.
न्यायमूर्ती ओक म्हणाले की, न्यायालयाला आपण न्यायमंदिर म्हणतो. या मंदिरात मानवतेचा आणि कायद्याचा धर्म आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या वास्तूचे पावित्र्य राखले पाहिजे. तन्मयतेने काम केले तरच या मंदिराला पावित्र्य प्राप्त होईल. न्यायालयाची इमारत सुंदर असून त्याचा फायदा नाही. पक्षकारांना चांगल्या पद्धतीने न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
पिंपरी- चिंचवड शहराचा विस्तार वाढला असताना न्यायालयाचाही विस्तार झाला पाहिजे. दिवाणी, वरिष्ठ स्तर, जिल्हा न्यायालय आणि कुटुंब न्यायालयाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. शहरांमध्ये विवाहविषयक वादांचे प्रमाण वाढत आहे. एका वादातून 10 ते 15 खटले उभे राहत आहेत. त्यासाठीही स्वतंत्र न्यायालय झाले पाहिजे. न्याय व्यवस्थेमध्ये दिवाणी, फौजदारी, सत्र आणि जिल्हा न्यायालये ही खरी न्यायालये आहेत. न्याय व्यवस्थेचा खरा गाभा आहेत. सामान्य माणसांची ही न्यायालये आहेत. सामान्य पक्षकारांचे भवितव्य या न्यायालयामध्ये घडते किंवा बिघडत असते. त्यामुळे ती सुदृढ करण्यासाठी जोर दिला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.