नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) ने माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील उघड करण्यास नकार दिला आहे. ही वैयक्तिक माहिती असल्याचा दावा केला आहे. तसेच मतदान पॅनेलच्या वेबसाइटवर रेकॉर्ड सार्वजनिक डोमेनमध्ये असले तरीही विश्वासू क्षमतेने आयोजित केले जाते. ही खासगी माहिती आहे, असे एसबीआयने म्हटले आहे.
इलेक्टोरल बाँड्स योजना असंवैधानिक आणि मनमानी असल्याचे धरून, सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला 15 फेब्रुवारीला निर्देश दिले की 12 एप्रिल 2019 पासून खरेदी केलेल्या बाँडचे संपूर्ण तपशील निवडणूक आयेगाला ला सादर करावे, जे त्यांच्या वेबसाइटवर ही माहिती प्रकाशित करतील. यांनतर एसबीआयने ही माहिती निवडणूक आयोगाला दिली आणि निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. मात्र निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली माहिती आरटीआयअंतर्गत मागितल्यानंतर एसबीआयने ती देण्यास नकार दिला आहे. बँकेने म्हटलं आहे की, ही माहिती तुम्ही निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर पाहू शकता.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते लोकेश बत्रा यांनी 13 मार्च रोजी एसबीआयकडे अर्ज करून डिजीटल स्वरुपात निवडणूक रोख्यांचा तपशील मागितला होता. हाच तपशील बँकेने निवडणूक आयोगाला आधीच दिला आहे. मात्र हा तपशील माहितीच्या अधिकारांतर्गत देण्यास नकार दिला आहे. बँकेने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दिलेल्या सवलतींशी संबधित कलम 8 (1) (ई) आणि 8 (1) (जे) चा हवाल देत ही माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
एसबीआयच्या उपमहाव्यवस्थापकांनी याप्रकरणी दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे की, तुम्ही मागितलेल्या माहितीमध्ये खरेदीदार आणि राजकीय पक्षांचे तपशील समाविष्ट आहेत. त्यामुळे ही माहिती उघड केली जाऊ शकत नाही. कारण तो विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. दरम्यान, लोकेश बत्रा यांनी पीटीआयला सांगितलं की, ‘निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली माहिती द्यायलाच एसबीआयने नकार दिला आहे.’ बत्रा यांनी याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. साळवे यांच्या फीच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, बँकेने करदात्यांच्या पैशांचा समावेश असल्याची माहिती नाकारली आहे.