नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2023 मध्ये निवडणूक बाँड योजनेच्या घटनात्मकतेवर निर्णय राखून ठेवल्यानंतर, नरेंद्र मोदी सरकारने 2024 मध्ये एक कोटी रुपयांचे 8,350 इलेक्टोरल बाँड छापल्याची माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून समोर आली आहे. या वर्षी छापण्यात आलेले 8,350 कोटी रुपयांचे रोखे भाजपने योजनेच्या सुरुवातीपासून उभारलेल्या रकमेपेक्षा जास्त आहेत.
बजारिया ’वायर’ निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2018 पासून भाजपला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून 8,251.8 कोटी रुपये मिळाले आहेत. या कालावधीत विक्री झालेल्या रोख्यांची एकूण किंमत 16,518 कोटी रुपये आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की भाजपने विकल्या गेलेल्या सर्व रोख्यांपैकी जवळपास 50 टक्के रोखे वटवले. आरटीआय कार्यकर्ते कमोडोर लोकेश बत्रा यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयला स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीमुळे ही बाब समोर आली आहे.
बत्रा यांनी दाखल केलेल्या आधीच्या आरटीआयमध्ये असेही समोर आले आहे की या निवडणूक रोख्यांच्या छपाईचा आणि व्यवस्थापनाचा खर्च करदात्याने म्हणजेच सामान्य जनतेने केला आहे. यामध्ये देणगीदार, कंपन्या किंवा राजकीय पक्षांची भूमिका नाही.
निवडणूक रोखे जारी करण्यासाठी अधिकृत बँक एसबीआयने 2018 ते 2023 या दरम्यान निवडणूक रोखे योजनेचे व्यवस्थापन आणि ऑपरेशनसाठी कमिशन, छपाई आणि इतर खर्चासाठी’ सरकारकडून 13.50 कोटी रुपये घेतले होत, अशी माहिती देखिल आरटीआयमधुन समोर आली आहे. तथापि, 2024 मध्ये देय असलेल्या अतिरिक्त 8,350 बॉण्ड्सच्या छपाई आणि व्यवस्थापनाच्या खर्चाबाबत सध्या कोणतीही माहिती नाही.
उल्लेखनीय आहे की या वर्षी 15 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना असंवैधानिक घोषित करून ती त्वरित प्रभावाने रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. हे मतदारांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सांगत न्यायालयाने एसबीआयला बाँडशी संबंधित सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करण्याचे आणि नंतर ती त्यांच्या वेबसाइटवर शेअर करण्याचे निर्देश दिले होते.
या वेबसाइटनुसार भाजपला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या होत्या. इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांवर अमित शाह यांनी दावा केला होता की 20,000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांपैकी त्यांना फक्त 6000 कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. पण न्यूज लॉन्ड्रीच्या अहवालानुसार, निवडणूक रोख्यांव्यतिरिक्त, भारतीय जनता पक्षाला निवडणूक ट्रस्ट आणि इतर स्त्रोतांकडून सुमारे 12,930 कोटी रुपये मिळाले! हा आकडा भाजपच्या 2018 ते 2023 या सहा वर्षांच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालांवर आधारित आहे. अहवालात दावा करण्यात आला आहे की भारतातील ज्ञात निवडणूक देणग्यांमध्ये भाजपचा वाटा अंदाजे 60 टक्के आहे.