पंढरपुर/दै.मू.वृत्तसेवा
मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढावी यासाठी ३२ वर्षापूर्वी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने शाळेत उपस्थित मागासवर्गीय विद्यार्थीनींना भत्ता सुरू केला. मात्र पंढरपूर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील सुमारे दोन हजार मागासवर्गीय मुली गेल्या वर्षभरापासून उपस्थिती भत्त्यापासून वंचित असल्याची बाब समोर आली आहे. शासनाच्या या योजनेपासून मागासवर्गीय मुलींना वंचित ठेवणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांमधून केली जात आहे.
राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिकणार्याऱ्या एससी, एसटी, एनटी, व्हीजेएनटी या मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुलींना शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी, शिवाय त्यांची शाळेतील दैनंदिन उपस्थिती वाढावी, यासाठी राज्य सरकारकडून पहिली ते चौथीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींसाठी दररोज एक रुपया उपस्थिती भत्ता दिला जातो. वर्षभरामध्ये प्रत्येक मुलीला 220 रुपये गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दिले जातात. परंतु मागील 2022- 2023 या आर्थिक वर्षातील उपस्थिती भत्ता तालुक्यातील एका मुलीला मिळाला नाही. त्यामुळे पालकांची व मुलींची आर्थिक कुचंबणा होत आहे.
प्रत्येक वर्षातील निधी हा मार्चअखेर वाटप करण्याच्या सक्त सूचना असतानाही पंढरपूर तालुक्यातील मागासवर्गीय मुलींना अद्याप उपस्थिती भत्त्याचे वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे सुमारे 4 लाख 40 हजार रुपयांचा निधी गेल्या वर्षभरापासून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या खात्यावर धूळखात पडून आहे. मागासवर्गीय मुलींचा उपस्थिती भत्ता वाटप न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
शासनाकडून प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मागासवर्गीय मुलींना दररोज एक रुपयांप्रमाणे वार्षिक 200 रुपये उपस्थिती भत्ता दिला जातो. पंढरपूर तालुक्यातील सुमारे दोन हजार मुलींना मागील वर्षातील निधी वाटप केला नाही. तो आता वाटप करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या तीन ते चार दिवसामध्ये सर्व पात्र मुलींना भत्त्याचे वाटप केले जाईल, असे पंढरपुर पंचायत समितीचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी मारूती लिंगाडे म्हणाले.
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील 150 शाळांना नाही स्वतःचं मैदान, ‘यू-डायस प्लस’च्या अहवालातून उघड
छत्रपती संभाजी नगर/दै.मू.वृत्तसेवाशिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडागुणही विकसित करण्याकरीता शाळांना मैदाने असणे आवश्यक आहे. तसा नियमही आहे. शाळेच्या मान्यतेसाठी मैदानासह इतर अकरा...