कोलकाता
युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) मुख्यालयकडून पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही तपासाशिवाय आणि राज्य सरकारला माहिती न देता अनेक कुटुंबांचे आधार कार्ड निष्क्रिय केले असल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे अनेकांना वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. यावरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं आहे. एनआरसी लागू करण्यासाठी आधार कार्ड निष्क्रिय करण्यात केले जात आहे, असा दावा ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.
ज्या नागरिकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय करण्यात आली आहेत, त्यांना पश्चिम बंगाल सरकारकडून पर्यायी ओळखपत्र देण्यात येईल. ज्यांची नावे काढून टाकली जात आहेत त्यांना आम्ही स्वतंत्र कार्ड देऊ. आम्ही कोणत्याही गरीब व्यक्तीला चुकीचे करू देणार नाही. ज्यांचे आधार कार्ड निष्क्रिय झाले आहे, त्यांनी लवकरात लवकर आम्हाला कळवावे जेणेकरून ते स्वतंत्र कार्ड बनवू, असेही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत.
याबाबत ममता बॅनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिणार आहेत. या पत्रात त्या लोकांना येत असलेल्या अडचणींबद्दल सविस्तर माहिती देणार आहेत. ममता बॅनर्जींनी उदयकडून करण्यात येत असलेल्या या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्या लोकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय झालेले आहे, त्यांना मी पोर्टलवर माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. अशा लोकांना आम्ही पर्यायी कार्ड देणार आहोत. या नागरिकांनी आम्ही दिलेल्या कार्डचा फोटो काढून घ्यावा आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ घ्यावा.
त्यांच्याकडे आधार कार्ड नसले तरी घाबरून जाऊ नये. अशा लोकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी आम्ही पर्यायी कार्ड देऊ, असे ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
निवडणूक तोंडावर आलेली असताना लोकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय करण्यात येत आहेत. हे कोणत्या प्रकारचे राजकारण आहे, अशी टीकादेखील ममता बॅनर्जी यांनी केली. एनआरसी लागू करण्यासाठी आधार कार्ड निष्क्रिय करण्यात येत आहेत. मतुआ आणि एससी/एसटीचे लोक भाजपाचा हा डाव ओळखतील अशी आशा आहे. ज्यांचे आधाकार्ड निष्क्रिय करण्यात आलेले आहे, ते बहुसंख्य लोक हे मतुआ किंवा अनुसूचित जाती, जमातीचे लोक असल्याचं मला समजलंय. तुमच्या संमतीशिवाय तुमचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही हे खपवून घेणार नाही, असा इशारा ममता बॅनर्जी दिला आहे.