पुणे/दै.मू.वृत्तसेवा
देशातील बेरोजगारांना दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपूर्वी दिले होते. प्रत्यक्षात या कालावधीत फक्त सात लाख नोकऱ्यांची निर्मिती झाली. परिणामी बेरोजगारी वाढली आहे. त्यामुळे तरूणांना बेरोजगारीसंदर्भात सरकारला जाब विचारण्याबरोबरच संघर्ष करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. या संघर्षात मी तरुणांच्या सोबत असेन, असे एनसीपी शरदचंद्र पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी पुण्यातील एका कार्यक्रमात सांगितले.
यावेळी पवार यांनी राज्य सेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांतून जागा वाढवल्या पाहिजेत. परीक्षांचे शुल्क कमी करावे. भ्रष्टाचाराबाबत नवीन कायदे करावेत. कंत्राटी पद्धतीद्वारे पद भरती बंद केली पाहिजे. बार्टी, आर्टी, सारथी या सामजिक संस्थांना सक्षम केले पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये उद्योग वाढवले पाहिजे, कारखानदारी वाढवली पाहिजे, यावर भर दिला.
एप्रिलमध्ये निवडणुका होणार हे राज्य सेवा परीक्षा आयोगाला माहीत असताना 28 एप्रिल ही परीक्षेची तारीख जाहीर कशी केली, असा प्रश्न लेशपाल जवळगे या युवकाने विचारला. त्यावर पवार म्हणाले की, निवडणुकीच्या तारखा निवडणूक आयोग ठरवते. याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे. तरुण दोन वर्षे अभ्यास करत आहेत. पालक त्रास सहन करून मुलांना पाठिंबा देतात. चुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने ठरवल्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचा खर्च वाढतो. त्यांना नैराश्य येते. त्यामुळे शहाणपणाने असे कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने आखणे गरजेचे आहे.
राजस्थान सरकार वयाची मर्यादा वाढवून देऊ शकते तर आपले सरकार का नाही करत? सगळे प्रश्न सुटतील असे नाही. पण आपले प्रश्न मांडू. निवडणूक आचारसंहिता असल्याने सरकार काही निर्णय घेऊ शकत नाही. पण, राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. आपण निवेदन तयार करा. यासंदर्भात मी भेट घेऊन राज्यपालांना निर्णय घेण्याची विनंती करेन. असे आश्वासन त्यांनी तरूणांना दिले.
सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकी दरम्यान वर्षाला दोन कोटी नौकर्या देण्याचे आश्वासन देणार्या मोदी सरकारने देशातील तरूणांना बेरोजगारीच्या खाईत लोटले आहे. काही दिवसापूर्वी इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन आणि इंस्टिट्यूट फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंट यांनी संयुक्तपणे जाहीर केलेल्या भारताच्या रोजगार अहवालांनुसार, देशातील 83 टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. या सर्व बेरोजगार लोकांमध्ये सुशिक्षित तरुणांचा वाटा 2000 मध्ये 54.2 टक्के होता, मात्र तोच आकडा 2022 मध्ये वाढून 65.7 टक्के झाला आहे.
यासोबतच देशात उच्च शिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत असून त्याचे भीषण वास्तव आता समोर आले आहे. उच्च शिक्षणाबरोबरच आता माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांवर बेरोजगार राहण्याची वेळ आली आहे. म्हणजे आयआयटीचे शिक्षण घेतल्यानंतरही नोकऱ्या मिळण्याची गॅरंटी राहिलेली नाही. यावर्षी नोकरीसाठी नोंदणी करणाऱ्या 35.8 टक्के विद्यार्थ्यांना अद्याप नोकरी मिळालेली नाही. मागच्या वर्षी आयआयटी मुंबईच्या 32 टक्के विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली नव्हती.