नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ’वन नेशन वन इलेक्शन’ संदर्भात आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे. ’वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेला सुप्रीम कोर्टाच्या चारही मुख्य न्यायाधीशांनी पाठिंबा दिला तर उच्च न्यायालयाचे तीन माजी मुख्य न्यायाधीश, माजी राज्य निवडणूक आयुक्त आणि चार राष्ट्रीय पक्षांनी विरोध केला आहे. तर केवळ भाजप आणि एनपीपीने याला पाठिंबा दिला आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या समितीने 62 पक्षांशी संपर्क साधला होता, त्यापैकी 47 पक्षांनी प्रतिसाद दिला. यामध्ये 43 पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पाठिंबा दिला, तर 15 पक्षांनी विरोध केला तर 15 पक्षांनी प्रतिसाद दिला नाही. लोकशाहीला धोका असल्याचे सांगित राष्ट्रीय पक्षांपैकी काँग्रेस, आप, बसपा आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला, तर भाजप आणि एनपीपीने पाठिंबा दिला. समितीने विचारविनिमय केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद बोबडे व उदय ललित यांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास अनुकूलता दर्शवली होती.
प्रमुख उच्च न्यायालयांच्या माजी मुख्य न्यायाधीशांपैकी, नऊ जणांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास अनुकूलता दर्शवली, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अजित प्रकाश शहा, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे गिरीश चंद्र गुप्ता व मद्रास उच्च न्यायालयाचे संजीव बॅनर्जी यांनी वेगवेगळय़ा कारणांसाठी या संकल्पनेला विरोध दर्शवला होता. समितीने सल्लामसलत केलेल्या चारही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी या संकल्पनेला अनुकूलता दर्शवली होती, तर तमिळनाडूचे निवडणूक आयुक्त व्ही. पलानीकुमार यांनी त्यास विरोध केला होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अजित प्रकाश शाह यांनी ’वन नेशन वन इलेक्शन’ या संकल्पनेला विरोध करताना म्हटले आहे की, यामुळे विकृत मतदान पद्धती आणि राज्यस्तरीय राजकीय बदल तसेच लोकशाही अभिव्यक्तीला आळा बसू शकतो. एकाच वेळी निवडणुका राजकीय जबाबदारीला बाधा आणतात कारण ठराविक अटी प्रतिनिधींना कामगिरीची कोणतीही छाननी न करता अवाजवी स्थिरता देतात, जे लोकशाही तत्त्वांना आव्हान देते.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश गिरीश चंद्र गुप्ता यांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास विरोध करत ही कल्पना लोकशाहीच्या तत्त्वांशी सुसंगत नाही, असे म्हटले होते. दरम्यान, मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी यांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास विरोध केला आणि म्हटले की यामुळे भारताची संघराज्य संरचना कमकुवत होईल आणि प्रादेशिक समस्यांसाठी हानिकारक असेल.