Tuesday, April 16, 2024

मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार, राज्य सरकारला दिलासा

0
शेयर
8
व्यूस्

मुंबई/दै.मू.वृत्तसेवा
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास नकार दिलेला आहे. हा विधिमंडळात झालेला कायदा आहे, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकार आणि कायद्याचा लाभ मिळणाऱ्या हस्तक्षेप अर्जदारांना उत्तर देण्याची संधी दिल्याविना स्थगिती आदेश देता येणार नाही, त्याऐवजी आधीच्या अंतरिम आदेशाने हितरक्षण होत आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी 10 एप्रिलला घेण्याचं न्यायालयाकडून निश्चित करण्यात आलं आहे.


मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या कायद्याविरोधात जयश्री पाटील, गुणरत्न सदावर्ते, शंकर लिंगे व राजाराम पाटील या चौघांनी केलेल्या जनहित याचिकेसह अनेक याचिकांवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.


महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाज कायदा, 2024 हा मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत दहा टक्के आरक्षण देणारा नवा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. त्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल 10 दिवसांत याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन राज्य सरकारकडून देण्यात आलं आहे.


महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पार पडली. सरकारने पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू केली असून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियाही याच महिन्यात होणार असल्याचे याचिकाकर्ते गुणरतन सदावर्ते यांनी सांगितल्यावर याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची त्यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली होती. परंतु, न्यायालयाने आरक्षणावर तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.


मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील आरक्षणाने 50 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मराठा आरक्षणामुळे राज्यात सद्यस्थितीला भरती प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ ३८ टक्के जागा राहणार असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले आरक्षण रद्द केलेले असतानाही सरकारने त्यांना आरक्षण दिल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला.


एका विशिष्ट समाजाचा राजकीय दबदबा असल्याने त्यांना आरक्षण देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा सदावर्ते यांच्यासह इतर चार जणांनी याचिकेत केला आहे. सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तातडीची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

The Review

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

संबंधित पोस्ट

लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाका, कुकी-झो गटांचे आदिवासींना केले आवाहन

लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाका, कुकी-झो गटांचे आदिवासींना केले आवाहन

नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवामणिपूरमधील कुकी नॅशनल असेंब्लीने (केएनए) शनिवारी गेल्या 11 महिन्यांपासून जातीय संघर्षाने प्रभावित झालेल्या कांगपोकपी जिल्ह्यातील दोन गावातील स्वयंसेवकांच्या हत्येचा...

लोकसभा निवडणुकीत काळ्या पैशाचा पाऊस, आतापर्यंत 4,650 कोटींच्या वस्तू जप्त

लोकसभा निवडणुकीत काळ्या पैशाचा पाऊस, आतापर्यंत 4,650 कोटींच्या वस्तू जप्त

नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवाकोणत्याही निवडणुका म्हटल्या की त्यात साम, दाम, दंड आणि भेद या नितीचा वापर करून निवडणुका जिंकल्या जातात आणि त्यात...

प्रधानमंत्री मोदींनी निवडणूक लढविण्यावर 6 वर्षांची बंदी घाला, दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल

प्रधानमंत्री मोदींनी निवडणूक लढविण्यावर 6 वर्षांची बंदी घाला, दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल

नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असताना लोकसभेची लडाई आता न्यायालयात पोहोचली आहे. दिल्ली हायकोर्टात दाखल एका...

राजस्थानमध्ये ट्रीपल आरने भाजपाचं टेंशन वाढवलं, नरेंद्र मोदींसह योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह मैदानात

राजस्थानमध्ये ट्रीपल आरने भाजपाचं टेंशन वाढवलं, नरेंद्र मोदींसह योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह मैदानात

नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवायंदाच्या लोकसभा निवडणूकीत भाजप ‘अब की बार 400 पार’ जरी नारा देत असले तरी त्यांच्याठी हे आव्हान कठीन असल्याचे...

विमा कंपन्यांनी पॉलिसीच्या अटी आणि शर्तींशी संबंधित सर्व माहिती ग्राहकांना द्यावीः सर्वोच्च न्यायालय

विमा कंपन्यांनी पॉलिसीच्या अटी आणि शर्तींशी संबंधित सर्व माहिती ग्राहकांना द्यावीः सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवाज्याप्रमाणे सर्व संबंधित तथ्ये उघड करणे हे विमाधारकाचे कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणे विमा कंपनीचेही कर्तव्य आहे की विमाधारकाला कोणतीही माहिती...

माढयात शेतकरी आक्रमक, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाषण थांबवत गुंडाळली सभा

माढयात शेतकरी आक्रमक, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाषण थांबवत गुंडाळली सभा

माढा/दै.मू.वृत्तसेवायंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत आम जनतेसह शेतकरी देखिल आक्रमक झाले असून ते आता आपल्या प्रतिनिधींना जाब विचारू लागले आहेत. त्यामुळे भाजपच्या...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist